अब घिरेगी ममता सरकार? बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, CBI जांच पर फिलहाल रोक
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार का मामला अदालत में चल ही रहा है, इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाले की खबर आ गई है
ममता बनर्जी की सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है
बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां सरकारी अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच पर रोक लगाई गई
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या 25 हजार नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है?
अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 6 मई को करेगा
एक याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाए, जिसमें सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है
बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को 2016 में की गई 25 हजार 753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था
हाईकोर्ट ने शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए, इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है
29 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ ने कहा— हम इस पर अब 6 मई को सुनवाई करेंगे
दरअसल, बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट-2016 (SLCT) के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था
टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती में तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी
भर्ती में अनियमितताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था