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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने आज कुल लगभग ₹1.05 लाख करोड़ की 10 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को ‘बाय (इंडियन-IDDM)’ श्रेणी के तहत आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की. यह सभी प्रस्ताव स्वदेशी स्त्रोतों से पूर्ति के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा.
इन प्रस्तावों में आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स (ARVs), इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, त्रि-सेनाओं के लिए इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सरफेस-टू-एयर मिसाइल्स की खरीद शामिल है. ये उपकरण सशस्त्र बलों की उच्च गतिशीलता, प्रभावी वायु रक्षा, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और समग्र परिचालन तैयारी को मजबूत करेंगे.
इसके अलावा, DAC ने मोअर्ड माइन, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट और सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स जैसे रक्षा साजो-सामान की खरीद को भी मंजूरी दी है. इन प्रणालियों से नौसेना और व्यापारिक जहाजों को संभावित जोखिमों से बचाव मिलेगा.
परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी स्वीकृतियां Buy (Indian–Indigenously Designed, Developed and Manufactured) श्रेणी के अंतर्गत दी गई हैं, जिससे देश में डिज़ाइन और विकास को बढ़ावा मिलेगा.
यह निर्णय भारत की आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण नीति को गति देने के साथ-साथ सुरक्षा बलों की युद्धक्षमता और तकनीकी बढ़त को भी मजबूत करेगा.
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