Digital Arrest
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजस्थान के झुंझुनू स्थित माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला मूल रूप से राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में राजस्थान सरकार के अनुरोध पर सीबीआई को स्थानांतरित किया गया.
इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत प्रोफेसर को साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारी बनकर “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाया गया और अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच उनसे कुल ₹7.67 करोड़ की भारी-भरकम ठगी की गई.
CBI ने मामले की गहन जांच के दौरान अहम सुराग इकट्ठे किए और साइबर अपराध नेटवर्क पर चल रहे अपने ऑपरेशन ‘चक्र-V’ के तहत देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी की. इन तलाशी अभियानों में आरोपियों के खिलाफ कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए.
जांच के आधार पर अब तक इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से चार के खिलाफ 60 दिन की वैधानिक समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दायर की गई है. बाकी चार आरोपियों के खिलाफ जांच अब भी जारी है. सभी आठ गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
चार्जशीट किए गए आरोपियों के नाम
- विकास कुमार
- राजपाल सिंह
- नितिन सुथार
- संतोष गुप्ता
CBI ने कहा है कि वह भारत और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम करने वाले ऐसे संगठित साइबर अपराध गिरोहों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है और ऐसे नेटवर्क को कानून के दायरे में लाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
यह मामला न केवल साइबर अपराध के जटिल रूप को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अब अपराधी डिजिटल तरीकों से आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे सतर्कता और डिजिटल साक्षरता पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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