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जब भारत के विज्ञान पर खर्च की तुलना उसके समान आकार की अर्थव्यवस्थाओं से की जाती है तो फंड जुटाने का सवाल सामने होता है। भारत के अनुसंधान व्यय का लगभग 60% केंद्र और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों से और लगभग 40% निजी क्षेत्र से आता है। वहीं अन्य देशों में, निजी क्षेत्र का निवेश बहुत अधिक होता है।

केरल के त्रिशूर की एन टेस्सा जोसेफ, इजरायल से जुड़े मालवाहक जहाज 'एमएससी एरीज' के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक थी, जिस पर ईरान द्वारा कब्जा कर लिया गया था.

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था. इसके बाद साल 1950 के मार्च महीने में देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर सुकुमार सेन को चुना गया था.

इजराइल सरकार ने एक बयान जारी किया है और कहा है "इजराइली पीएमओ, वित्त मंत्रालय और निर्माण व आवास मंत्रालय द्वारा चार्टर उड़ानों पर सब्सिडी देने के संयुक्त निर्णय के बाद श्रमिकों को एयर शटल से इस्राइल लाने के फैसले पर मुहर लगी है."

डॉ. हेडगेवार ने कभी पेशेवर डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं किया। वे देश की स्वतंत्रता और सेवा हित में चलाये जाने वाले कार्यक्रमों से जुड़कर अध्ययन करते थे। उनके द्वारा स्थापित किया गया संघ आज विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के रूप में सामने खड़ा है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि हर वो पहनावा जो गलत तरीके से पहना जाए या फिर टाइट बांधा जाए, उससे क्रॉनिक स्किन सेल कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है.

INDIA Alliance Rally In Delhi Ramlila Maidan: दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी रैली होंगी. रैली में विपक्ष की 27 पार्टियां हिस्सा लेंगी.

बीते 26 मार्च को अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि वह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों की निगरानी कर रहा है. विभाग ने भारत सरकार से केजरीवाल के लिए ‘निष्पक्ष और समय पर कानूनी प्रक्रिया’ सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया था.

उस जमाने में तमाम ऐसे नेता रहे हैं, जिनके राजनीति में आने की बाद उनकी संपत्ति नहीं बढ़ी, न ही उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए राजनीति तक पहुंच को आसान बनाया. यही नहीं तमाम ऐसे भी रहे, जिनके पास अपना कोई घर नहीं रहा, बल्कि वे ताउम्र किराये के मकानों में गुजर-बसर करते रहे.

Innovation in India: भारत ने पिछले कुछ वर्षों से इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं फिर भी वैश्विक मानकों को छूने के लिए सरकार को उद्योग जगत, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के साथ मिलकर एक बेहतर माहौल बनाना होगा.