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Supreme Court

इन छह न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में उच्चतम न्यायिक परिषद से न्यायिक मामलों में इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ एक न्यायिक व्यवस्था की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि मीडिया संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए.

पुणे की रहने वाली प्रियदर्शनी राहुल राजनीति विज्ञान से ग्रेजुएट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं. उनका एक एनजीओ भी है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है.

कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि चुनावी बॉन्ड प्रीपेड रिश्वत और पोस्टपेड रिश्वत का मामला है और इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए.

अब स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है. यह बात SBI ने 21 मार्च की शाम को सुप्रीम कोर्ट में बताई. चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को Fact Check Unit बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी. राहत नहीं मिलने पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

Patanjali tenders unconditional apology: सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी एक विज्ञापन से नाराज था, क्योंकि उसने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह ‘दवाओं के औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी.

Modi Government affidavit in Supreme Court on Rohingya: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार विधायिका के पास है. न्यायिक आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.

CEC EC Appointment Case Update: केंद सरकार ने बुधवार 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में किसी ज्यूडिशियल मेंबर का होना जरूरी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में नए अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने से केंद्र सरकार को रोकने की मांग की गई है.