आपको पता है राज्य सरकार कोई भी योजना शुरू करने से पहले किसकी लेती है इजाजत? जानें
राज्य सरकार किसी भी योजना को लागू करने से पहले स्वतंत्र होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना होता है.
सबसे पहले राज्य सरकार को योजना के Revenue पर विचार करना पड़ता है.
इसका मतलब है कि अगर कोई योजना राज्य के आर्थिक भंडार पर बोझ डाल सकती है, तो सरकार उसे लागू नहीं करती.
चुनाव के दौरान अक्सर राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान करती हैं, जो कभी-कभी राज्य के आर्थिक हालात को प्रभावित करती हैं.
इन योजनाओं के कारण राज्य का कर्ज बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है और चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा को लेकर सावधानी बरती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते.
इसके अलावा, राज्य सरकार को कानूनी नियमों को बदलने के लिए केंद्रीय सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होती.