शिवसेना नेता संजय राउत
Sanjay Raut: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में सियासत गरमाई हुई है. ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) कते नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं.
महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने कहा कि विशेषाधिकार हनन नोटिस पर संजय राउत का जवाब ‘‘असंतोषजनक’’ है. इसके बाद यह मामला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास भेज दिया गया है. चूंकि वह राज्यसभा सदस्य भी हैं, लिहाजा आगे की कार्रवाई के लिए उनके जवाब को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास भेजा गया है.
विधान मंडल को ‘चोर मंडल’ कहने के लिए राउत के खिलाफ पिछले महीने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था. विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने विधान परिषद में कहा कि राउत ने अपने जवाब में सदन की विशेषाधिकार समिति के गठन, इसकी निष्पक्षता और कामकाज पर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने कहा कि राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह विशेषाधिकार समिति के कामकाज पर सवाल उठाएं, इसलिए मैं उनके जवाब से पूरी तरह सहमत नहीं हूं और मुझे यह संतोषजनक नहीं लगा. इसी कारण मैं विशेषाधिकार हनन नोटिस को उचित कार्रवाई के लिए राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को भेज रही हूं.
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वहीं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में कहा कि विशेषाधिकार नोटिस पर राउत का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि उनके बयान से विशेषाधिकार का हनन हुआ है. लेकिन नियम के अनुसार, इसे राज्यसभा सचिवालय को भेजा गया है क्योंकि राउत राज्यसभा के सदस्य हैं. साथ ही नार्वेकर ने यह भी कहा कि राज्य विधानमंडल और विधानमंडल परिसर में सदस्यों के आचरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दो सप्ताह में तैयार हो जाएगी.
बता दें कि संजय राउत ने 1 मार्च को कोल्हापुर में विधानमंडल को लेकर विवादास्पद बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यह विधानमंडल नहीं, ‘चोर मंडली’ है. इस बयान के बाद संजय राउत मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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