बिहार के लिए ‘शुभ-मंगल’ रहा मंगलवार, पीएम मोदी के बाद नितीश कैबिनेट ने किए 49 फैसले; हर किसी को कुछ न कुछ दिया

Bihar CM Nitish Kumar Cabinet Decisions: चुनावों से पहले बिहार की जनता की लॉटरी लग गई है. मंगलवार का दिन प्रदेश के लिए ‘शुभ मंगल’ रहा. एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका निधि योजना की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई. इन फैसलों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं, जिनसे सीधे तौर पर लाखों लोगों को फायदा होगा. खासकर होमगार्ड जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी और महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक मदद जैसे फैसले चुनावी साल में जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर (Nitish Kumar Cabinet Decisions) लगी है. इन फैसलों से राज्य के विकास और लोगों के कल्याण में मदद मिलेगी. सरकार के इन फैसलों से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

भत्ता बढ़ा और वैकेंसी पर मुहर

बिहार सरकार ने राज्य में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है, जिन पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी. इसके अलावा, राज्य के 30 हजार होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये कर दिया गया है. ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया है.

नए मेडिकल कॉलेजों पर फैसला

कैबिनेट मीटिंग (Nitish Kumar Cabinet Meeting) में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है. इन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर हरी झंडी मिल गई है, लेकिन आखिरी स्वीकृति के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.

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महिला सशक्तिकरण के लिए फैसलाा

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी. महिलाओं के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर सितंबर महीने से शुरू कर दिया जाएगा.

शिक्षा के लिए स्कूलों को भी मंजूरी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के बच्चों के लिए 40 नए आवासीय स्कूलों को भी मंजूरी मिली है. इसमें 1800 नए पद (शिक्षक और अन्य कर्मचारी) स्वीकृत किए गए हैं. OBC छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 231.67 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है.

आवासीय स्कूलों का निर्माण

पटना के बिहटा में 520 छात्राओं के लिए OBC कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन बनाने की मंजूरी मिली है. इसके लिए करीब 58.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सारण जिले में भी 520 छात्राओं के लिए OBC कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण का नया प्रस्ताव मंजूर हुआ है.

महिलाओं पर रहा फोकस

नीतीश कैबिनेट के ये 49 फैसले बिहार के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. 3200 नए पदों की मंजूरी, 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, और महिलाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये की रोजगार योजना जैसे कदम यह दिखाते हैं कि सरकार का ध्यान हर वर्ग पर है. यह सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे निर्णय हैं जिनसे बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी.