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Maharashtra News: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई तकनीक का सहारा ले रही हैं. इसी कड़ी में, महाराष्ट्र सरकार ने भी अब नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरतने की पूरी तैयारी कर ली है. राज्य में जल्द ही ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक और हाई-टेक मशीनें मिलने वाली हैं.
महाराष्ट्र सरकार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने के लिए फरवरी 2027 तक राज्य भर में 8500 नई और आधुनिक ई-चालान मशीनें तैनात करेगी. नाइट विजन कैमरों से लैस ये मशीनें अंधेरे में भी स्पष्ट फोटो खींच सकेंगी, जिससे रात के समय नियम तोड़ने वालों की पहचान करना आसान हो जाएगा. यह पहल केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन चालान’ योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से चालान और जुर्माने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है.
महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस अब और अधिक आधुनिक होने जा रही है. पुलिस को जल्द ही नई और एडवांस ई-चालान मशीनें दी जाएंगी. इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इनमें नाइट विजन कैमरे लगे होंगे. इस तकनीक के माध्यम से दिन के साथ-साथ अंधेरे या रात के समय में भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की आसानी से पहचान की जा सकेगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी.
मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद मौजूदा ई-चालान उपकरणों को इन अपग्रेड की गई नई मशीनों से बदला जाएगा. उम्मीद है कि फरवरी 2027 तक पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न ट्रैफिक पुलिस इकाइयों को कुल 8500 नई मशीनें प्राप्त हो जाएंगी. इन मशीनों के आने से पुराने कैमरा सिस्टम की कमियां दूर होंगी और खराब रोशनी या रात में भी गाड़ियों की साफ तस्वीरें ली जा सकेंगी.
इस अपग्रेड से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को नियम तोड़ने वाले वाहनों की सटीक पहचान करने में काफी मदद मिलेगी. इसके साथ ही, महाराष्ट्र में ई-चालान सिस्टम की बैंकिंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा. नई डील के तहत, एक बैंक ट्रैफिक पुलिस को ये नई और बेहतर हैंडहेल्ड मशीनें उपलब्ध कराएगा. साथ ही, यह बैंक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने के भुगतान की पूरी व्यवस्था को भी संभालेगा, जिससे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की जगह नई और आधुनिक व्यवस्था लेगी.
नई आधुनिक मशीनों को लगाने की यह योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन, वन चालान’ पहल का एक अहम हिस्सा है. इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करना और जुर्माने के भुगतान की प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाना है. इसके लिए डिजिटल तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है. बता दें कि इस पूरी योजना को फरवरी 2027 तक लागू करने की तैयारी चल रही है.
-भारत एक्सप्रेस
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