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मूडीज़ का दावा: भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत, बैंकिंग सेक्टर का NPL 2-3% के बीच स्थिर रहेगा

मूडीज़ ने मंगलवार को कहा कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति आने वाले 12 महीनों में विकास के लिए अनुकूल बनी रहेगी, जिससे बैंक अपनी संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रख पाएंगे और कुल गैर-निष्पादित ऋण (NPL) अनुपात 2-3 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है.

बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी रिपोर्ट में मूडीज़ ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारत के घरेलू आर्थिक हालात मजबूत रहेंगे और यह बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति गुणवत्ता को सहारा देगा.

भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति विकास के लिए अनुकूल

रिपोर्ट में कहा गया है कि “जहां वैश्विक स्तर पर व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा है और आर्थिक अनिश्चितता भी है, वहीं भारत की घरेलू आर्थिक स्थितियां विकास के लिए सहायक बनी रहेंगी. इससे बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी, हालांकि अलग-अलग ऋण उत्पादों और बैंकों के प्रदर्शन में कुछ भिन्नता देखी जाएगी.”

मूडीज़ ने यह भी बताया कि सरकार के पूंजीगत व्यय, मध्यम वर्ग के लिए कर में कटौती जिससे खपत को बढ़ावा मिलेगा, और मौद्रिक नीतियों में ढील से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही भारत की कम निर्भरता वस्तु व्यापार पर बाहरी जोखिमों से भी बचाव करेगी.

“इसका असर बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति गुणवत्ता पर भी सकारात्मक रहेगा. हम उम्मीद करते हैं कि अगले 12 महीनों में कुल एनपीएल अनुपात 2-3 प्रतिशत के बीच ही रहेगा, जो दिसंबर 2024 में 2.5 प्रतिशत था,” मूडीज़ ने कहा.

छोटे निजी बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता पर असर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि थोक ऋणों की गुणवत्ता मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं और उनका कर्ज़ भी कम है. थोक ऋण भारतीय बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में एक अहम हिस्सा हैं, साथ ही खुदरा और कृषि ऋण भी शामिल हैं.

हालांकि, मूडीज़ ने चेतावनी दी कि बिना संपार्श्विक वाले खुदरा ऋणों की गुणवत्ता सुरक्षित ऋणों की तुलना में कमजोर बनी रहेगी, कम से कम अगले कुछ महीनों तक.

“सुरक्षित खुदरा ऋणों के नए एनपीएल का स्तर अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, जबकि बिना संपार्श्विक वाले ऋणों में पिछले कुछ तिमाहियों में वृद्धि देखी गई है. इस प्रवृत्ति के चलते छोटे निजी क्षेत्र के बैंक बड़ी निजी और सरकारी बैंकों की तुलना में कमजोर संपत्ति गुणवत्ता बनाए रखेंगे,” रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है.

ये भी पढ़ें: भारत में सहकारी और वित्तीय संघवाद का नया युग, पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार में ऐसे हुआ सामाजिक-आर्थिक विकास

-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

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