देश में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बाद अब इंडिया ब्लॉक (INDIA Block) ने भी अपने सांसदों के लिए प्रस्तावित डिनर रद्द कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार को विपक्षी सांसदों के लिए आयोजित होने वाला डिनर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाढ़ संकट को देखते हुए अपने सांसदों के लिए आयोजित डिनर कार्यक्रमों को स्थगित किया था.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से डिनर पार्टी रद्द किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा, “हम एक संवेदनशील समय से गुजर रहे हैं. पंजाब और उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हैं और भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में डिनर पार्टी का आयोजन उचित नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों के लिए और जेपी नड्डा ने भाजपा सांसदों के लिए प्रस्तावित डिनर रद्द कर दिए हैं.”
उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय इस तरह के आयोजन संवेदनशीलता के खिलाफ हैं.
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली में अपने सांसदों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सभी सांसदों ने हिस्सा लिया. इस कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी की रणनीति को मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए सांसदों को तैयार करना है.
किरेन रिजिजू ने इस बारे में कहा, “हमारी कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी शुरू से अंत तक मौजूद रहे. भाजपा की संस्कृति में कोई औपचारिकता नहीं है. हमारे नेता और कार्यकर्ता एक समान हैं. कोई निश्चित बैठने की व्यवस्था नहीं होती. प्रधानमंत्री मोदी भी कभी आखिरी सीट पर बैठ जाते हैं. यही हमारा संस्कार और संस्कृति है.”
उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है. उनकी सलाह के आधार पर हम आगे की रणनीति तय करते हैं.”
ये भी पढ़ें: जोधपुर में RSS ने बनाया रोडमैप! सुनील आंबेकर ने बताया आखिर बैठक में क्या हुआ?
-भारत एक्सप्रेस
KN Nehru Supreme Court Plea: कैश फॉर जॉब मामले में आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व…
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह…
अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने बुधवार को वित्त वर्ष 27 की…
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर अधिकारों, नए कानूनी संशोधनों, मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता और…
Supreme Court: पश्चिम बंगाल में साल 2021 में चुनावों के बाद हुई हिंसा के बाद…
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए प्री-लोडेड ड्रॉपडाउन…