PM मोदी की ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ नीति का कमाल, खादी का टर्नओवर रिकॉर्ड स्तर पर, अब ई-कॉमर्स से दुनिया फतेह की तैयारी

Khadi Rozgar Utsav Haryana: मोदी सरकार ने देश भर में रोजगार सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत हजारों नई परियोजनाओं के लिए ₹504 करोड़ से अधिक की सब्सिडी जारी की है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है , (employment under PMEGP).

हरियाणा के भिवानी में आयोजित ‘खादी रोजगार उत्सव’ के दौरान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और KVIC अध्यक्ष मनोज गोयल की उपस्थिति में PMEGP योजना के तहत 22,259 नई इकाइयों को ₹504.68 करोड़ की ऑनलाइन मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई.

इन परियोजनाओं के लिए बैंकों ने लगभग ₹1,485 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिससे देश भर में करीब 2.44 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है. इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 972 कारीगरों को आधुनिक मशीनें और टूलकिट भी प्रदान किए गए.

₹504 करोड़ की सब्सिडी जारी (PMEGP scheme subsidy release)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत देश भर के 22,259 नए प्रोजेक्ट्स के लिए 504.68 करोड़ रुपये की ऑनलाइन मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की है. यह वितरण हरियाणा के भिवानी जिले में आयोजित ‘खादी रोजगार उत्सव’ के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केवीआईसी अध्यक्ष मनोज गोयल की अध्यक्षता में किया गया.

इस पहल के लिए बैंकों ने करीब 1,485 करोड़ रुपये के लोन स्वीकृत किए हैं, जिससे लगभग 2.44 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है (KVIC releases 504 crore subsidy).

खादी क्षेत्र में रिकॉर्ड ₹1.87 लाख करोड़ का कारोबार

कार्यक्रम के दौरान केवीआईसी अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है और इसका कुल उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपये तथा कारोबार रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस क्षेत्र ने देश भर में 2.04 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खादी को स्वदेशी का प्रतीक बताते हुए कहा कि राज्य के खादी संस्थानों में कार्यरत 80 प्रतिशत कारीगर महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है. सरकार खादी उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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-भारत एक्सप्रेस