एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार पर नियम बनाने के निर्देश से दिल्ली HC का इनकार, याचिका खारिज

Delhi High Court Airline Staff Misbehavior Rules: दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा और उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए अलग से नियम बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट सरकार को अपनी पसंद के मुताबिक नियम, कानून या अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था बनाने का सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकता. नियम और नियामक दिशानिर्देश तैयार करना पूरी तरह से सक्षम अधिकारियों और सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र (Policy Domain) का विषय है.

इंडिगो कर्मचारी के खिलाफ शिकायत लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी महिला

जस्टिस अमित महाजन की एकल पीठ ने यह फैसला एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. याचिकाकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) के कस्टमर केयर से संपर्क करने के दौरान एक कर्मचारी ने उनके साथ अश्लील, अपमानजनक और लैंगिक भेदभावपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया था. महिला का कहना था कि उसने एयरलाइन से कई बार शिकायत कर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

याचिकाकर्ता ने मांगी थी स्पष्ट नियमावली

याचिका में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) के तहत नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. महिला के वकील ने अदालत में दलील दी कि जिस प्रकार यात्रियों के अनुचित व्यवहार (Unruly Passengers) से निपटने के लिए नियमों में सख्त और स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं, वैसी प्रभावी और समयबद्ध व्यवस्था एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की जांच के लिए उपलब्ध नहीं है. इसलिए कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र बनाया जाना आवश्यक है.

हाई कोर्ट ने खारिज की दलीलें

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि केवल इस आधार पर कि एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों के लिए यात्रियों जैसी व्यवस्था नहीं है, कोर्ट सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों के आधार पर नियम या कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता. अदालतों का काम कानून बनाना नहीं, बल्कि मौजूदा कानूनों की व्याख्या करना है.

-भारत एक्सप्रेस