Investment Schemes: 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद जीवन की नई पारी शुरू होती है, जहां सही वित्तीय प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है. भारत सरकार, बैंक और विभिन्न निकाय वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दरों, करों और दैनिक यात्रा में विशेष रियायतें प्रदान करते हैं.
भारत में 60 वर्ष की आयु को अक्सर केवल नियमित आय के समाप्त होने के रूप में देखा जाता है, लेकिन 21 अगस्त को मनाया जाने वाला सीनियर सिटीजंस डे यह याद दिलाता है कि इस उम्र में पहुंचते ही कई वित्तीय लाभ अनलॉक हो जाते हैं. यद्यपि भारत में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पश्चिमी देशों की तरह सार्वभौमिक सरकारी पेंशन प्रणाली नहीं है, फिर भी सरकार और निजी संस्थान उच्च ब्याज दरों, कर राहत और यात्रा रियायतों के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं.
60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर वरिष्ठ नागरिकों को FD पर 0.25%-0.75% अतिरिक्त ब्याज, SCSS में 8.2% ब्याज दर और नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की कर-मुक्त आय जैसे बड़े वित्तीय फायदे मिलते हैं. इसके अलावा, स्वास्थ्य बीमा पर धारा 80D व ब्याज पर धारा 80TTB के तहत टैक्स छूट के साथ BSNL, राज्य बसों (जैसे MSRTC में 50% छूट) और घरेलू एयरलाइंस में किराए की रियायतें मिलती हैं. अपने रिटायरमेंट फंड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक 3% निकासी नियम और हाइब्रिड फंड्स में निवेश की सलाह दी जाती है.
वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले सबसे त्वरित लाभों में से एक है सुरक्षित निवेशों पर उच्च ब्याज दरें. वाणिज्यिक बैंक और डाकघर आम तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर सामान्य दरों की तुलना में 0.25% से 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज देते हैं. इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित ‘सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम’ (SCSS) 8.2% प्रति वर्ष की दर से तिमाही भुगतान वाली guaranteed रिटर्न प्रदान करती है, जिसमें अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश किया जा सकता है.
कर रियायतों की बात करें तो पुरानी कर व्यवस्था के तहत धारा 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 तक की छूट मिलती है, जिसमें 5,000 की प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप सीमा शामिल है. इसके अलावा धारा 80TTB के तहत जमा राशि पर ब्याज आय में 50,000 तक की छूट मिलती है. हालांकि, अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) अधिक फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि धारा 87A के रिबेट के साथ 12 लाख तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो जाती है.
दैनिक जीवन के खर्चों को कम करने के लिए दूरसंचार और परिवहन क्षेत्र में भी विशेष छूट उपलब्ध हैं. BSNL और MTNL वरिष्ठ नागरिकों के लिए कनेक्शन शुल्क और मासिक बिलों में रियायत देते हैं. परिवहन के क्षेत्र में MSRTC जैसी राज्य बस सेवाएं 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 50% तक और 75 से अधिक के अति-वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देती हैं. हालांकि भारतीय रेलवे ने 2020 में अपनी किराया छूट वापस ले ली थी, लेकिन वह अभी भी लोअर-बर्थ आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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