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अदाणी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025 में दिया 74,945 करोड़ का टैक्स, 29 फीसदी हुई बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2025 में अडानी ग्रुप (Adani Group) ने अपने सूचीबद्ध कंपनियों के जरिये भारत सरकार के खजाने में कुल 74,945 करोड़ का योगदान दिया, जो पिछले वित्त वर्ष 2023–24 के 58,104 करोड़ की तुलना में 29% अधिक है.

प्रत्यक्ष योगदान- ₹28,720 करोड़
अप्रत्यक्ष योगदान- ₹45,407 करोड़
अन्य योगदान (जैसे कि कर्मचारी लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा आदि)- ₹818 करोड़

यह आंकड़ा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 74,945 करोड़ की राशि में पूरे मुंबई मेट्रो नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है—जो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है. यह राशि आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए भी लगभग पर्याप्त मानी जा सकती है.

Adani Group की सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख योगदान देने वालों में ये कंपनियां शामिल हैं-

अडानी एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (AEL)
अडानी सीमेंट लिमिटेड (ACL)
अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ)
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL)

यह आंकड़े अडानी ग्रुप की सात सूचीबद्ध कंपनियों—अडानी एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड—द्वारा प्रकाशित स्वतंत्र वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं. इसके साथ ही, इन कंपनियों के स्वामित्व वाली अन्य तीन सूचीबद्ध कंपनियां—एनडीटीवी, एसीसी और सांगही इंडस्ट्रीज़—द्वारा चुकाए गए कर भी इस आंकड़े में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- अदाणी एयरपोर्ट्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिफाइनेंसिंग के लिए जुटाए 750 मिलियन डॉलर

टैक्स नीति में पारदर्शिता को प्राथमिकता

ग्रुप ने ‘बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड अप्रोच टू टैक्स’ नामक एक दस्तावेज भी अपनी सातों कंपनियों की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर दिए गए करों और अन्य योगदानों का पूरा ब्यौरा शामिल है. इसमें तीन प्रकार के योगदान शामिल हैं:

प्रत्यक्ष योगदान: वैश्विक कर, शुल्क एवं अन्य चार्ज जो कंपनियों ने स्वयं वहन किए
अप्रत्यक्ष योगदान: अन्य हितधारकों की ओर से एकत्रित कर और शुल्क, जो सरकार को अदा किए गए
अन्य योगदान: कर्मचारियों के लाभ के लिए दिए गए सामाजिक सुरक्षा योगदान आदि

अडानी ग्रुप टैक्स पारदर्शिता को अपनी ESG (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक) रूपरेखा का अभिन्न हिस्सा मानता है. यह स्वैच्छिक पहल समूह की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता, हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने, और वैश्विक कर प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास है. ग्रुप का उद्देश्य है कि वह भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलते हुए नवाचार को बढ़ावा दे और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे.

-भारत एक्सप्रेस

Shailendra Verma

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