अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जारी हुई J&K की आर्थिक रिपोर्ट, विकास और रोजगार में उछाल

J&K economic survey: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया. यह रिपोर्ट राज्य की आर्थिक प्रगति और रोजगार के बेहतर आंकड़े पेश करती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था 7.06% की दर से बढ़ने की उम्मीद है. वहीं, बेरोजगारी दर में भी सुधार हुआ है. 2019 में यह दर 6.7% थी, जो अब घटकर 6.1% हो गई है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2024 में कुल 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे. इनमें 0.65 लाख विदेशी पर्यटक, 5.12 लाख अमरनाथ यात्री और 94.56 लाख वैष्णो देवी के श्रद्धालु शामिल हैं. राज्य सरकार होम-स्टे को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है.

2024-25 में जम्मू-कश्मीर की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,54,703 रुपये होने का अनुमान है. यह राष्ट्रीय औसत 2,00,162 रुपये से कम है, लेकिन इसकी वृद्धि दर तेज है. 2019-20 से 2023-24 के बीच J&K की प्रति व्यक्ति आय 8.3% की दर से बढ़ी है, जो पंजाब (6.22%), दिल्ली (6.74%) और हिमाचल प्रदेश (6%) से अधिक है.

उद्योगों में निवेश और रोजगार बढ़ा

2019 से दिसंबर 2024 के बीच राज्य में 9,606 करोड़ रुपये के निवेश से 1,984 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गईं. इससे 63,710 नौकरियां पैदा हुईं. अब तक कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 5.9 लाख से अधिक नौकरियां मिलने की संभावना है.

2024-25 के पहले नौ महीनों में राज्य का कुल कर राजस्व 10,624.09 करोड़ रुपये रहा. यह 2023-24 में दर्ज 13,903.22 करोड़ रुपये के 76% के बराबर है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाहन कर (96%) में हुई, इसके बाद बिजली (67%), GST (36%), जल उपयोग शुल्क (33%) और उत्पाद शुल्क (14%) में वृद्धि देखी गई. महंगाई दर की बात करें तो 2023 में यह 4.3% थी, जो 2024 में बढ़कर 4.5% हो गई. हालांकि, पूरे देश में महंगाई दर 5.7% से घटकर 5% पर आ गई है.

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हस्तशिल्प उद्योग में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है. 2021-22 में 563 करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 2023-24 में यह आंकड़ा 1,162 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह आर्थिक सर्वेक्षण दिखाता है कि जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. रोजगार, उद्योग और पर्यटन में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है.

-भारत एक्सप्रेस