केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
8th Pay Commission Update: 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है. नया साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत इस आयोग के लागू होते ही देश भर में 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है. हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन चर्चाओं ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.
भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है. जिसमें कर्मचारियों के वेतन, महंगाई, जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी, आर्थिक आधार इत्यादी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन में बदलाव किया जाता है. 1 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था. जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग शुरू हो जाएगा. केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में महंगाई सहित अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संबंधित नई सिफारिशें की जाएंगी.
वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंड फैक्टर (Fitment Factor) सबसे अहम होता है. यह वह गुणांक होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी की सीमा तय की जाती है. इसमें महंगाई, जीवन यापन के खर्चों में बढ़ोतरी, आर्थिक आधार इत्यादी पैमानों को ध्यान में रखकर गणना की जाती है. आर्थिक जानकारों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है.
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में 1.83 का गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी. वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो बेसिक पे में 2.57 का गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी.
जैसे अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग में 30,000 रुपये रहता है और फिटमेंट फैक्टर 1.83 तय किया जाता है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर यह 30,000 ×1.83=54900 रुपये हो जाएगा. वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है तब 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह 30,000 ×2.57=77100 रुपये हो जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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