Bihar CM Samrat Choudhary Cabinet: बिहार की सियासत में ‘नीतीश युग’ के बाद अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है. 15 अप्रैल 2026 को बिहार की नई सरकार ने जैसे ही अपने मंत्रिमंडल के विभागों का आधिकारिक बंटवारा किया, पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई. सत्ता का जो खाका सामने आया है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार में कमान पूरी तरह से केंद्रीकृत है. राज्यपाल के आदेश के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के कुल 47 प्रमुख विभागों को सिर्फ तीन नेताओं के बीच बांट दिया गया है.
इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, जिन्होंने 29 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखकर यह साबित कर दिया है कि सरकार के असली ‘बॉस’ वही हैं.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता की मुख्य चाबियां अपने हाथों में ही रखी हैं. गृह विभाग (जिसके तहत पुलिस आती है) से लेकर स्वास्थ्य, कृषि और सामान्य प्रशासन जैसे भारी-भरकम विभाग सीएम ने खुद को आवंटित किए हैं.
सरकार के दूसरे सबसे अहम चेहरे, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 10 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है. उनके पास शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे वे विभाग हैं, जो सीधे तौर पर आम जनता और युवाओं से जुड़े हुए हैं.
वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को 8 अहम विभागों की कमान दी गई है. ऊर्जा और वित्त जैसे बेहद संवेदनशील और राज्य की अर्थव्यवस्था तय करने वाले विभाग बिजेंद्र प्रसाद यादव को सौंपकर उनके अनुभव पर भरोसा जताया गया है.
बिहार की राजनीति में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है जब सत्ता के 47 विभाग केवल तीन शीर्ष नेताओं तक सिमट कर रह जाएं. इसी भारी भरकम एकाधिकार को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला भी बोल दिया है. विपक्ष ने इसे “रबर स्टैंप” कैबिनेट करार देते हुए तंज कसा है कि क्या एक मुख्यमंत्री 29 विभागों के साथ न्याय कर पाएगा?
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बहरहाल, नई सरकार और नया बंटवारा हो चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाला यह ‘त्रिगुट’ (तीन नेताओं का समूह) बिहार के विकास और प्रशासनिक रफ्तार को किस नई दिशा में ले जाता है. यह फैसला बिहार की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है. विकास कार्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में देखना होगा.
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