डेटा संरक्षण नियमों के मसौदे पर मिले लगभग 7,000 सुझाव: IT मंत्रालय

Draft Data Protection Rules: आईटी मंत्रालय डीपीडीपी नियमावली ड्राफ्ट कर रहा है. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों के मसौदे पर आम लोगों और हितधारकों से सुझाव मिले हैं. मामले में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस मसौदे पर अब तक लगभग 7,000 कमेंट और अलग-अलग सुझाव मिल चुके हैं. दरअसल, ये नियम डिजिटल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बनाया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया के युग में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

डीपीडीपी के मसौदे पर मिले सुझाव

आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय ने पिछले महीने डीपीडीपी नियमों का मसौदा सार्वजनिक किया था, ताकि नागरिकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों का सुझाव लिया जा सके. इस मसौदे को लेकर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय को काफी सुझाव मिले हैं, जिनमें टेक कंपनियां, स्टार्टअप, कानूनी विशेषज्ञ और आम नागरिक शामिल हैं. इन सुझावों का विश्लेषण कर नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

मसौदे का उद्देश्य डेटा संरक्षण

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हमें डीपीडीपी नियमों के मसौदे पर लगभग 7,000 टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं. हम सभी हितधारकों के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि एक मजबूत और समावेशी डेटा संरक्षण नियम बन सके.” यह मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, को लागू करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य डेटा संरक्षण है.

इन पर लागू होंगे नियम

डीपीडीपी नियमों में डेटा प्रोसेसिंग, यूजर्स की सहमति, डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग और डेटा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति जैसे प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया गया है. ये नियम विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल संस्थाओं पर लागू होंगे, जो यूजर्स का पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं.

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गोपनीयता का रखें ध्यान

डीपीडीपी नियमों के बनने से भारत डिजिटल तौर पर और मजबूत बन जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम न केवल यूजर्स के अधिकारों की रक्षा करेंगे, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी मदद करेंगे. मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे डेटा संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूक रहें और गोपनीयता का ध्यान रखें.

– भारत एक्सप्रेस