अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, DDA के नए ‘ऑनलाइन परमिट सिस्टम’ से चुटकियों में मिलेगी बिल्डिंग मंजूरी

DDA Online Building Permit System: दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को ‘सिंगल विंडो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम’ (OBPS) लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

मंगलवार को एक अधिकारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था के जरिए भवन निर्माण से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें.

भवन निर्माण मंजूरी की प्रक्रिया होगी तेज

DDA की नई सिंगल विंडो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (OBPS) सुविधा से भवन निर्माण मंजूरी की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इससे लोगों को लंबे समय तक फाइलों के चक्कर, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी.

बताया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल टी एस संधु ने पहले भी इन मुद्दों को उठाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए थे.

नई व्यवस्था के तहत नागरिकों, मकान मालिकों, आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स को भवन निर्माण से जुड़ी सभी मंजूरियों और एनओसी के लिए एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा. इस सिस्टम के जरिए लोग भवन योजना, जरूरी दस्तावेज और अलग-अलग विभागों की एनओसी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.

आवेदन को रियल टाइम में कर सकेंगे ट्रैक

इसके अलावा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे, ऑनलाइन फीस जमा कर पाएंगे और डिजिटल सिग्नेचर वाली मंजूरी भी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे. इससे डीडीए दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी.

यह प्रणाली एआई-संचालित योजना जांच, स्वचालित अनुपालन जांच, भौगोलिक रूप से चिह्नित मोबाइल निरीक्षण और तत्काल एसएमएस और ईमेल सूचनाओं को एकीकृत करती है.

भवन निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया में आएगा सुधार

इस पहल से भवन निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया में मैन्युअल हस्तक्षेप, प्रक्रियात्मक देरी और परिचालन त्रुटियों में काफी कमी आने की उम्मीद है, साथ ही जवाबदेही, दक्षता और सटीकता में सुधार होगा.

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यह पहल प्रौद्योगिकी-आधारित शासन सुधारों और सुव्यवस्थित सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्रों के माध्यम से दिल्ली के शहरी नियोजन और विकास ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

-भारत एक्सप्रेस