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IIM असम के स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, कहा- IIM की स्थापना से शिक्षा के बुनियादी ढांचे में होगी बढ़ोतरी

Assam to get first IIM in Guwahati: असम और पूरे उत्तर-पूर्व के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. संसद ने Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में पहला इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM Guwahati) स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है. यह उत्तर-पूर्व भारत का दूसरा IIM होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर असम की जनता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, असम के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं! राज्य में IIM की स्थापना शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और पूरे देश से छात्र व शोधकर्ता यहां अध्ययन के लिए आएंगे.’

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसे ऐतिहासिक पड़ाव बताया है. उन्होंने कहा कि ‘यह निर्णय असम को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है’ प्रधान ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि, ‘असम के शैक्षिक विकास की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है. संसद में IIM (Amendment) Bill, 2025 पारित होने के साथ ही गुवाहाटी को मिला पहला IIM’ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की परिकल्पना के अनुसार यह कदम केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का परिणाम है. IIM गुवाहाटी क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करेगा, विश्वस्तरीय प्रबंधन शिक्षा और शोध को बढ़ावा देगा और पूर्वोदय के विज़न के अनुरूप ‘अष्टलक्ष्मी’ के विकास में योगदान देगा’.

संसद में पेश हुआ था बिल

लोकसभा में सोमवार को इस बिल को पेश किया गया था, उस समय विपक्ष ने बिहार में Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जोरदार हंगामा किया’ इसके बावजूद मंगलवार को यह बिल पास हो गया’ इसके तहत 2017 के IIM अधिनियम में संशोधन किया गया है. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गुवाहाटी में नया IIM उत्तर-पूर्व भारत का एक अहम शैक्षणिक केंद्र बनेगा’ यह संस्थान असम में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाएगा और राज्य को देश के शिक्षा नक्शे पर और सशक्त बनाएगा.

दूसरा IIM बनेगा पूर्वोत्तर में

गुवाहाटी का यह IIM पूर्वोत्तर भारत का दूसरा और देश का 22वां IIM होगा. इससे पहले पूर्वोत्तर में केवल मेघालय को IIM मिला था. असम में बनने वाला यह IIM पलासबाड़ी में अपने स्थायी कैंपस से संचालित होगा और शुरुआती चरणों में IIM अहमदाबाद इसे मेंटर करेगा.

केंद्र सरकार के इस फैसले को असम के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है. शिक्षा जगत का मानना है कि इससे न सिर्फ राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध होगी, बल्कि असम देशभर और विदेश से छात्रों को आकर्षित करने वाला नया हब बन सकता है.

ये भी पढ़ें: हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान, कहा- ‘हौसले नहीं टूटेंगे’

-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

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