‘मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदल देंगे’, कर्नाटक डिप्टी CM के इस बयान पर संसद में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

Muslim Reservation Issue: कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार द्वारा मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर दिए गए विवादास्पद बयान से संसद में हंगामा मच गया. डिप्टी CM शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर 23 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण देने की खातिर संविधान संशोधित करना पड़े, तो वो भी कर देंगे. उनके इस बयान ने आज राज्यसभा में तकरार पैदा कर दी, जिसके कारण कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.

इस मुद्दे पर संसद में दोनों प्रमुख दलों- भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई.

राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का अपमान किया है. उन्होंने कहा, “कांग्रेस संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है.”

इस पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा, “हम संविधान को बदलने नहीं देंगे. हम आरक्षण की रक्षा करेंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है.

डिप्टी CM डीके शिवकुमार की सफाई

मामला बढ़ने पर, कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने सफाई दी और कहा, “मैंने संविधान बदलने की बात नहीं की थी. भाजपा गलत प्रचार कर रही है.” हालांकि, उनके इस बयान ने स्थिति को शांत करने की बजाय और जटिल बना दिया. उनके स्पष्टीकरण के बावजूद, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.

लोकसभा में भी हुआ जोरदार हंगामा

लोकसभा में भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया. भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और सपा सांसदों ने पोस्टर लेकर सदन में प्रवेश किया, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा. कर्नाटक के डिप्टी CM को बर्खास्त करने की मांग की गई, जिससे लोकसभा में भी हंगामा हुआ और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान

बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की और कहा कि कांग्रेस और भाजपा को संविधान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने आरक्षण के मामले में संविधान के संरक्षण की बात की.

संसद में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच तल्खी बढ़ा दी है. इस विवाद से संबंधित बयान और आरोप-प्रत्यारोप अब भी जारी हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर और क्या नए घटनाक्रम होते हैं.

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