Jal Jeevan Mission Women Empowerment Rural India
Jal Jeevan Mission: ग्रामीण इलाकों में घर तक नल से पानी पहुंचना सिर्फ एक सरकारी सुविधा नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है. खासकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए, जिन्हें पानी भरने के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. कहीं सुबह-सुबह पानी के लिए कतार लगानी पड़ती थी तो कहीं सिर पर बर्तन रखकर घर तक पानी लाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. ऐसे में जब घर के दरवाजे तक पानी पहुंचता है, तो सिर्फ मेहनत कम नहीं होती, बल्कि लोगों को अपने जीवन के लिए कुछ अतिरिक्त समय भी मिलने लगता है. हालांकि, किसी घर में नल लग जाना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां पानी की समस्या खत्म हो गई है. असली बदलाव तब माना जाएगा, जब नल से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में साफ और सुरक्षित पानी मिले. जल जीवन मिशन और यूनिसेफ इंडिया की रिपोर्ट बताती हैं कि ग्रामीण परिवारों के जीवन में पानी की उपलब्धता का असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है.
ग्रामीण परिवारों में अक्सर पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों पर होती है. जिन घरों में पानी का भरोसेमंद स्रोत नहीं होता, वहां परिवार की महिलाएं सुबह का काफी समय पानी जुटाने में लगा देती हैं. इसका असर उनकी पढ़ाई, कामकाज, बच्चों की देखभाल और आराम पर पड़ता है. यूनिसेफ इंडिया की छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक रिपोर्ट में ऐसी महिलाओं का जिक्र है, जो पहले रोजाना सुबह दो से तीन घंटे पानी लाने में बिताती थीं. घर तक नल से पानी पहुंचने के बाद उनका यह काम कुछ मिनटों में पूरा होने लगा. यानी जो समय पहले पानी लाने में खर्च होता था, अब उसका इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जा सकता है. इस बदलाव का मतलब केवल इतना नहीं है कि महिलाओं को कम मेहनत करनी पड़ रही है. अब वे बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकती हैं, घर के दूसरे काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं या अपनी पढ़ाई और रोजगार पर ध्यान दे सकती हैं.
घर तक पानी पहुंचने का फायदा सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है. इससे महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर भी मिल सकता है. राजस्थान के कोटरी गांव की अलका टेलर इसका एक उदाहरण हैं. यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले पानी लाने में लगने वाला समय बचने के बाद उन्होंने सिलाई के काम को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया. इससे उन्हें अपनी आजीविका बढ़ाने का मौका मिला. हालांकि, हर परिवार में इसका असर एक जैसा नहीं होगा. किसी महिला के लिए बचा हुआ समय रोजगार का जरिया बन सकता है तो किसी के लिए बच्चों की देखभाल, पढ़ाई या आराम का अवसर. इसलिए यह समझना जरूरी है कि पानी की सुविधा मिलने के बाद वास्तव में किस व्यक्ति की दिनचर्या बदली है.
जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को घर पर नल से पानी उपलब्ध कराना है. लेकिन इस योजना की सफलता केवल लगाए गए नलों की संख्या से तय नहीं हो सकती. पानी की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ पानी निर्धारित गुणवत्ता का होना चाहिए और नियमित रूप से मिलना चाहिए. सरकार की जल जीवन मिशन फंक्शनैलिटी असेसमेंट 2024 की रिपोर्ट में भी इन पहलुओं को अलग-अलग तरीके से जांचा गया. इस आकलन में 19,812 हर घर जल गांवों के 2,37,608 परिवारों को शामिल किया गया था.
86.5 प्रतिशत परिवारों में नल कनेक्शन काम करने की स्थिति में पाए गए.
80.2 प्रतिशत परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था.
83.6 प्रतिशत परिवारों में तय समय के अनुसार पानी की आपूर्ति हो रही थी.
76 प्रतिशत परिवारों में पानी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप पाया गया.
ये आंकड़े सर्वे में शामिल गांवों के हैं. इन्हें देश के हर गांव या हर घर की स्थिति नहीं माना जा सकता. लेकिन इनसे साफ होता है कि नल कनेक्शन के साथ नियमित और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती है.
किसी गांव में नल का पानी पहुंचने के बाद यह जानना जरूरी है कि लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया है. इसके लिए गांव के परिवारों से पहले और बाद की स्थिति की तुलना की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर, यह जानकारी जुटाई जा सकती है कि पहले पानी लाने में कितना समय लगता था और अब कितना समय खर्च होता है. पानी भरने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती थी, कितनी देर कतार में खड़ा रहना पड़ता था और पानी की आपूर्ति बंद होने पर वैकल्पिक व्यवस्था में कितना समय लगता है. इसके लिए परिवारों की सात दिनों की डायरी तैयार की जा सकती है. इसमें पानी लाने, भरने, रखने और जरूरत पड़ने पर दूसरे स्रोत से पानी जुटाने में लगने वाले समय को दर्ज किया जाए. इस आकलन में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के काम को अलग-अलग देखना भी जरूरी है. इससे पता चलेगा कि पानी की सुविधा का सबसे अधिक फायदा किसे मिला और किसकी जिम्मेदारी अब भी पहले जैसी बनी हुई है.
गांव में पानी की व्यवस्था को लेकर बनाई गई योजनाएं भविष्य के लक्ष्यों की जानकारी देती हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक उपलब्धि नहीं माना जा सकता. उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के चंदौली गांव की विलेज एक्शन प्लान इसका उदाहरण है. यह योजना 16 सितंबर 2021 को तैयार की गई थी और 18 सितंबर 2021 को ग्राम सभा से मंजूर हुई थी. इसमें वर्ष 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. साथ ही प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी और रोजाना 12 घंटे आपूर्ति की योजना का उल्लेख था. इस योजना में पानी की गुणवत्ता की जांच और स्वच्छता निरीक्षण से जुड़ी गतिविधियों की तारीखें भी दर्ज थीं. हालांकि, दस्तावेज में पानी की गुणवत्ता से जुड़ी परिणाम तालिका खाली थी. इसलिए केवल इस योजना के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि गांव के हर घर में नियमित और सुरक्षित पानी पहुंच रहा है. इसके लिए आपूर्ति का रिकॉर्ड, मरम्मत से जुड़ी जानकारी और प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट देखना जरूरी है.
घर में नल लगने के बाद यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उससे आने वाला पानी पीने योग्य है या नहीं. इसके लिए नियमित जांच होनी चाहिए. जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में गांव के जल स्रोतों और घरों तक पहुंचने वाले पानी की जांच पर जोर दिया गया है. इसके तहत बैक्टीरियोलॉजिकल जांच साल में दो बार और रासायनिक जांच साल में एक बार कराने की व्यवस्था बताई गई है. गांव में पानी की जांच कब हुई, नमूना कहां से लिया गया और रिपोर्ट में क्या नतीजे आए, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए. यदि पानी में कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित विभाग को सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए और दोबारा जांच करानी चाहिए. सिर्फ पानी के स्रोत की जांच पर्याप्त नहीं है. घर तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता भी देखनी जरूरी है, क्योंकि पाइपलाइन या वितरण व्यवस्था में समस्या आने से पानी दूषित हो सकता है.
नल कनेक्शन देने के बाद उसकी देखरेख और मरम्मत की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है. राजस्थान के कोटरी गांव का उदाहरण बताता है कि सामुदायिक भागीदारी से पानी की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है. यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां घरों से मिलने वाली पानी की फीस गांव के एक अलग खाते में जमा की जाती है. इस रकम का इस्तेमाल पंप ऑपरेटर को भुगतान करने और छोटी-मोटी मरम्मत के लिए किया जाता है. इसके अलावा, गांव की प्रशिक्षित महिलाएं पानी की गुणवत्ता की जांच करती हैं और उसके नतीजे ऑनलाइन अपलोड करती हैं. यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसे लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तक पहुंचाया जाता है. हालांकि, इस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के साथ उनकी जिम्मेदारियों और काम के समय का भी ध्यान रखना जरूरी है. पानी की निगरानी और प्रबंधन का पूरा बोझ महिलाओं पर नहीं डाला जाना चाहिए.
ग्रामीण क्षेत्रों में घर तक नल से पानी पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को पानी जुटाने में खर्च होने वाले समय से राहत मिल सकती है. खासकर महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाई, रोजगार, परिवार और अपने लिए समय निकालने का अवसर मिल सकता है. लेकिन इस बदलाव को सही तरीके से समझने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है. पहली, घर तक पानी नियमित रूप से पहुंच रहा है या नहीं. दूसरी, पानी की गुणवत्ता सुरक्षित है या नहीं. तीसरी, पानी की सुविधा मिलने के बाद परिवार के सदस्यों की दिनचर्या में वास्तव में कितना बदलाव आया है. किसी गांव में कितने नल लगाए गए, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है. लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन नलों से लोगों की जिंदगी कितनी आसान हुई. क्योंकि पानी की असली सुविधा वही है, जो महिलाओं और बच्चों का समय बचाए, परिवारों को राहत दे और लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिक अवसर दे.
भारत एक्सप्रेस
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