अस्पतालों से गायब डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन! झारखंड सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से पहले दिया यह सख्त आदेश

Ranchi News:  झारखंड के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से बिना बताए ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ने ऐसे डॉक्टरों को अल्टीमेटम देते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है.

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 695 अनुपस्थित चिकित्सकों की सूची जारी करते हुए 631 डॉक्टरों को 15 दिनों के भीतर सेवारत होने का प्रमाण देने का निर्देश दिया है, जबकि 64 अन्य से स्पष्टीकरण मांगा है. तय समय सीमा में जवाब न मिलने पर कैबिनेट की मंजूरी से इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी.

झारखंड में गायब डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन

झारखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से बिना सूचना दिए ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है. स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अनुपस्थित चिकित्सकों की सूची के साथ विज्ञापन नोटिस जारी कर दिया है. विभाग की इस कार्रवाई से लंबे समय से गायब चल रहे डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है.

संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ कड़ा आदेश

स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला के हस्ताक्षर से यह विज्ञापन नोटिस जारी किया गया है. इसमें बिना बताए सेवा से नदारद रहने वाले डॉक्टरों के नाम और उनकी पूरी डिटेल साझा की गई है. हालांकि राज्य में पहले भी गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में चिकित्सकों के खिलाफ एक साथ सख्त रुख अपनाया गया है.

631 डॉक्टरों को 15 दिन की अंतिम मोहलत

विभाग की वरीयता सूची के अनुसार, राज्य में कुल 695 चिकित्सक लंबे समय से अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं. इनमें से 631 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों का समय दिया गया है कि वे वर्तमान में सेवारत होने का ठोस साक्ष्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें. इसके अलावा सूची में शामिल 64 अन्य डॉक्टरों से भी अलग से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

कैबिनेट की मंजूरी से होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति या सेवारत होने का साक्ष्य पेश करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद कैबिनेट की औपचारिक स्वीकृति लेकर इन सभी डॉक्टरों की सेवा समाप्त (बर्खास्तगी) करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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-भारत एक्सप्रेस