Budget 2025-26: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी. राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार 10 मार्च 2025 को महाराष्ट्र का 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश करेंगे. यह अजित पवार के लिए यह 11वां बजट होगा.
अजित पवार की वित्तीय नीति और प्रशासन में पारदर्शिता की बदौलत उन्हें राज्यभर में एक सख्त वित्तीय अनुशासन वाले नेता के रूप में पहचाना जाता है. इस बार के बजट पर किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों और आम जनता की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पवार से विकास और जनहित के फैसलों की उम्मीद है.
राजनीति के कुछ जानकार कहते हैं कि अजित पवार ने हमेशा जनभावनाओं को समझते हुए अपने बजट में लोकहित के फैसले लिए हैं. वह यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की विकास प्रक्रिया रुकने न पाए. उनका बजट आमतौर पर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए केंद्रित रहता है. जब कोविड महामारी के दौरान कई राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, तब अजित पवार ने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को संभालते हुए राज्य को संकट से उबारा, जिससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई.
अजित पवार के पिछले बजटों में किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं पेश की गईं. उदाहरण के तौर पर, 2021 का बजट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रस्तुत किया था और इसे पूरी तरह से राज्य की महिलाओं के नाम समर्पित किया था. वहीं, 2022 में प्रस्तुत बजट उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर किया था, जिसमें उन्होंने समर्पण और स्वराज्य के प्रति निष्ठा की बात की थी.
अजित पवार के आगामी बजट से राज्य की जनता को कई उम्मीदें हैं. खासतौर पर किसान, उद्यमी और व्यापारी वर्ग को इस बजट से विशेष राहत की उम्मीद है. पवार ने हमेशा विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड उपलब्ध कराने की कोशिश की है, और इस बार भी लोगों को इसी प्रकार की योजनाओं की उम्मीद है.
सोमवार को अजित पवार अपना 11वां बजट पेश करेंगे, जिसके बाद वह महाराष्ट्र के इतिहास में शेषराव वानखेडे के बाद सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले दूसरे वित्त मंत्री बन जाएंगे. शेषराव वानखेडे ने 13 बार बजट पेश किया था, जबकि अजित पवार 11 बार यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं.
अजित पवार का बजट हमेशा से राज्य के विकास और जनहित के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है. इस बार भी उनकी सरकार और वित्तीय विशेषज्ञता से राज्यवासियों को उम्मीदें हैं कि वह महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे.
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