मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बिजली कनेक्शन से वंचित नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ‘बुक प्रॉपर्टी’ में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया. उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने इस फैसले की तारीफ की और इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर बधाई दी.
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं. इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को तात्कालिक लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है. दिल्ली सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों तथा आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को हर परिस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बिजली विभाग को लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कहा गया है कि डिस्कॉम (बिजली कंपनियों) ने इस आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं दिए या काट दिए हैं कि संबंधित संपत्तियां दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई हैं. ऐसे कई मामलों में यह बताया गया है कि एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के इतने वर्षों बाद भी, विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में उन संपत्तियों को भी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा जो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के आधार पर ‘बुक’ की गई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लाखों लोग इन संपत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन केवल बुक्ड प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था, जो न केवल असुविधाजनक था, बल्कि कई क्षेत्रों में बिजली चोरी को बढ़ावा दे रहा था. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है.
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-भारत एक्सप्रेस
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