7 अक्टूबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास तारीख होने जा रही है. इसी दिन उनके सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका के 25 साल पूरे होंगे. इस मौके को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में 15 दिनों तक ‘सेवा संकल्प महोत्सव’ आयोजित करने की तैयारी की है. पार्टी का कहना है कि यह आयोजन सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेवा और जनसंपर्क से जुड़े कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने पर जोर दिया जाएगा.
दरअसल, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. इसके बाद गुजरात की राजनीति से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई और 2014 में प्रधानमंत्री बने. तब से अब तक उनका राजनीतिक सफर देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है.
भाजपा इसी 25 साल की सार्वजनिक यात्रा को केंद्र में रखकर देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. पार्टी की कोशिश है कि इस अभियान को केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि आम लोगों को भी इससे जोड़ा जाए.
‘सेवा संकल्प महोत्सव’ के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. यानी पार्टी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सीधे लोगों के बीच जाकर सेवा गतिविधियों में हिस्सा लेंगे.
इसके अलावा ‘नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष’ थीम पर डिजिटल और फोटो प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी. इन प्रदर्शनियों के जरिए प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक सफर को सामने रखने की योजना है.
युवाओं, महिलाओं, किसानों और समाज के दूसरे वर्गों के साथ संवाद के लिए सम्मेलन और कार्यक्रम भी होंगे. इनमें सुशासन, विकास और अंत्योदय जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
महोत्सव के दौरान विशेष योजना शिविर लगाने की भी तैयारी है. इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जाएगी. इसका मकसद यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को आसानी हो और पार्टी का संपर्क भी जमीनी स्तर पर मजबूत हो.
इस पूरे महोत्सव की जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को सौंपी गई है. अभियान को राज्यों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हर राज्य में सात सदस्यीय टीम बनाई जाएगी. इस टीम में प्रदेश सरकार का एक मंत्री, संगठन का एक महामंत्री और पांच वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. यही टीम अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी संभालेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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