‘मन की बात’ 132वीं कड़ी: मिडिल-ईस्ट संकट पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी

Mann Ki Baat PM Modi: पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 132वें एपिसोड के जरिए देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे. साल 2026 का यह तीसरा संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव व्याप्त है और भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है. आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.

इन बड़े मुद्दों पर रह सकती है नजर

जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में मिडिल-ईस्ट (पश्चिम एशिया) में जारी संघर्ष और उससे वैश्विक तेल-गैस आपूर्ति पर पड़ने वाले असर का जिक्र कर सकते हैं. इसके अलावा, अप्रैल में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मतदाताओं, विशेषकर युवाओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील कर सकते हैं. आगामी अंबेडकर जयंती और बैसाखी जैसे त्योहारों पर भी चर्चा की प्रबल संभावना है.

पिछली कड़ियों का सफर

• 131वां एपिसोड: दिल्ली में आयोजित ‘ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट’ और प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर बात की थी.
• 129वां एपिसोड: बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन (Self-medication) के खतरों के प्रति देश को आगाह किया था.
• 128वां एपिसोड: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत और डेफ ओलिंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाया था.

यहां देख और सुन सकेंगे लाइव

कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के सभी केंद्रों, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट और ‘न्यूज़ऑनएयर’ मोबाइल ऐप पर होगा. इसके अलावा पीएमओ (PMO), सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज़ के आधिकारिक चैनलों पर सीधा प्रसारण. हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों से स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद प्रसारित किया जाएगा. एआईआर न्यूज और बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लाइव अपडेट्स उपलब्ध रहेंगे.

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‘मन की बात’ कार्यक्रम अब केवल एक रेडियो शो नहीं, बल्कि जन-भागीदारी का एक सशक्त माध्यम बन चुका है. आज के 132वें एपिसोड में पीएम मोदी का विजन न केवल वर्तमान चुनौतियों (जैसे साइबर क्राइम और ग्लोबल वार्मिंग) को संबोधित करेगा, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को भी नई ऊर्जा देगा. सुबह 11 बजे का यह संबोधन आने वाले महीनों के लिए देश की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय कर सकता है.