क्या है बिहार जीविका निधि सहकारी संघ? जिसका आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे 105 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड (Bihar Jeevika Nidhi) का उद्घाटन करेंगे. वे दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी ने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी.

 

प्रधानमंत्री उद्घाटन के दौरान इस नए सहकारी संस्थान (Bihar Jeevika Nidhi) के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे, जिससे नई सहकारी संस्था को एक मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा.

Bihar Jeevika Nidhi का उद्देश्य क्या है?

यह नया सहकारी संगठन बिहार के प्रमुख ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम ‘जीविका’ से जुड़ी महिलाओं के लिए सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है. जीविका के तहत पंजीकृत सभी क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन इस नए संस्थान के सदस्य होंगे. इस पहल को बिहार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया है.

पिछले कुछ वर्षों में जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाएं ग्रामीण उद्यमी बन चुकी हैं और उन्होंने राज्य भर में छोटे व्यवसायों तथा उत्पादन इकाइयों की शुरुआत की है. हालांकि, इनमें से कई महिलाएं अभी भी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) पर निर्भर थीं, जो 18 से 24 प्रतिशत की उच्च ब्याज दरों पर लोन प्रदान करते हैं. जीविका निधि का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, जिसके तहत महिलाओं को कम ब्याज दरों पर बड़े लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि महंगे लोन स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो.

यह पूरी प्रणाली डिजिटल रूप से संचालित होगी, जिससे तेज और पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित होगा. इसके लिए लगभग 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे जीविका की महिलाओं (जिन्हें ‘दीदी’ कहा जाता है) को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में सहायता कर सकें.

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इस कदम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और सामुदायिक नेतृत्व वाले उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. बिहार भर में लगभग 20 लाख महिलाएं इस उद्घाटन समारोह को लाइव देखेंगी, जो इस पहल के व्यापक जमीनी प्रभाव को दर्शाता है. जीविका निधि सहकारी संघ को बिहार में महिलाओं के सशक्तीकरण और सहकारी ताकत के आधार पर एक समावेशी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

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-भारत एक्सप्रेस