‘नशा, दहशत और वसूली…’;सीकर में अपराधियों की खैर नहीं, आईजी राहुल प्रकाश ने कहा- ‘अब सीधे कुर्क होगी संपत्ति’

जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने गुरुवार को सीकर पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में हुई क्राइम रिव्यू बैठक में साफ संकेत दे दिए कि अब जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि सीकर पुलिस का प्रदर्शन राज्य स्तर पर अच्छा रहा है, लेकिन बदलते अपराध के पैटर्न ने नई चुनौती खड़ी कर दी है.

बैठक में सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि अब नशे और संगठित अपराध के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति सख्ती से लागू होगी. आईजी ने कहा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में सीकर को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए सिर्फ छोटे तस्करों पर ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क यानी सप्लाई चेन के बड़े खिलाड़ियों तक कार्रवाई की जाएगी.

ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्ती जैसी सख्त कानूनी धाराएं भी लगाई जाएंगी.

बदलता क्राइम पैटर्न बनी चिंता की वजह

पिछले कुछ समय में सीकर, जो शिक्षा के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है, वहां अपराध का स्वरूप भी तेजी से बदला है. युवाओं में सिंथेटिक ड्रग्स और स्मैक के बढ़ते इस्तेमाल ने पुलिस की चिंता बढ़ाई है. इसके साथ ही बाहर या विदेश में बैठे गैंगस्टरों द्वारा स्थानीय व्यापारियों को धमकाने और वसूली के मामले भी सामने आए हैं.

छोटे विवादों में हथियारों का इस्तेमाल, फायरिंग की घटनाएं और आर्म्स एक्ट के केस भी अब पहले से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं. वहीं, डिजिटल दौर में बम धमकी कॉल और फर्जी ऑनलाइन धमकियों ने भी पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है. ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क हादसों के ‘ब्लैक स्पॉट’ भी गंभीर मुद्दा बने हुए हैं.

विदेश से चल रहे नेटवर्क पर नजर

आईजी राहुल प्रकाश ने खास तौर पर उन मामलों का जिक्र किया जिनमें विदेश में बैठे अपराधी भारत में अपने नेटवर्क के जरिए धमकी और वसूली कर रहे हैं. पुलिस ने ऐसे कई स्थानीय नेटवर्क तोड़े हैं और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. फरार अपराधियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है.

बैठक में साफ किया गया कि अब पुलिस का फोकस सिर्फ केस दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोकथाम पर भी बराबर ध्यान दिया जाएगा. अवैध नशे के खिलाफ अभियान, हथियारों से जुड़े मामलों में सख्ती, संपत्ति जब्ती के जरिए आर्थिक प्रहार, और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा. ये सभी प्राथमिकताएं तय की गई हैं.

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-भारत एक्सप्रेस