भारत और बहरीन के बीच छठे दौर की बातचीत, द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की हुई समीक्षा

India-Bahrain: भारत-बहरीन विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर बहरीन में आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव सीपीवी और ओआईए के सचिव डॉ. औसाफ सईद और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने की. इस आयोजन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के बढ़ावे पर ध्यान दिया. विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में व्यापार 2 बिलियन अमरीकी डालर के करीब पहुंच गया. डॉ. औसाफ सईद ने तीन दिनों तक बहरीन की यात्रा की. इस दौरान उन्होंने काउंसलर अफेयर के अंडरसीकेट्री मोहम्मद अली बहजाद के साथ 6वें FOC की सह-अध्यक्षता की.

इस बैठक में दोनों पक्षों  ने सुरक्षा, अंतरिक्ष, युवा, संसद, मीडिया और सूचना, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, फिनटेक, आईटी, बिग डेटा, स्वास्थ्य, पर्यटन, श्रम और कांसुलर सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की. इसके साथ ही मुद्दों, संस्कृति और शिक्षा, लोगों से लोगों का जुड़ाव, और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय डोमेन में आपसी हित के मामलों पर चर्चा की. उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया और संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.

द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा

बयान में कहा गया है, “उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के प्रभावशाली विकास को 2 बिलियन अमरीकी डालर के करीब पहुंचने का उल्लेख किया, जो कि कोरोना समय से दोगुना है.” इस बैठक में दोनों पक्षों ने वाणिज्य दूतावास मामलों के क्षेत्र में विदेश मंत्रालय भारत और विदेश मंत्रालय बहरीन के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त वाणिज्य दूतावास समिति बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की. यात्रा के दौरान, सचिव सईद ने बुधवार को उद्योग और वाणिज्य मंत्री अब्दुल्ला बिन अदेल फखरो से मुलाकात की.

सचिव ने दूतावास में आयोजित एक सत्र में भारत संघों के प्रमुखों, मेडिकल फ्रेटर्निटी और स्कूलों के प्रमुखों सहित बहरीन में भारतीय समुदाय के एक क्रॉस-सेक्शन के साथ बातचीत की. उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित जुड़ाव को उच्च प्राथमिकता देती है.

– भारत एक्सप्रेस

India, Bahrain hold 6th round of foreign office consultations