PM SHRI योजना पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच घमासान: क्या है विवाद का कारण?

केंद्र सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के कार्यान्वयन को लेकर तमिलनाडु सरकार पर “अईनाही” (dishonest) होने का आरोप लगाया. इसके बाद मुख्यमंत्री MK Stalin ने पलटवार करते हुए प्रधान पर निशाना साधा और उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी.

स्टालिन का पलटवार

स्टालिन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और परिसीमन (delimitation) मुद्दों पर केंद्र सरकार से टकरा चुके हैं, ने प्रधान को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि प्रधान खुद को राजा समझते हैं और उनके बोलने का तरीका घमंडी है. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि राज्य ने कभी भी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें राज्य द्वारा योजना को न स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है.”

डेमोक्रेटिक तरीके से शासन

स्टालिन ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार जनता की राय का सम्मान करते हुए कार्य करती है, जबकि भाजपा के नेता “नागपुर” से मिली दिशा-निर्देशों के तहत बंधे हुए होते हैं. स्टालिन ने एक पोस्ट में यह भी पूछा, “क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से तमिलनाडु के लोगों का अपमान स्वीकार करेंगे?” उन्होंने यह सवाल तमिल में उठाया, जो राज्य के लोगों को लेकर एक संकेत था कि राज्य सरकार हमेशा जनमत का पालन करती है.

लोकसभा में हंगामा

सोमवार को लोकसभा में भी भारी हंगामा हुआ, जब डेमोक्रेटिक जनता पार्टी (DMK) के सांसदों ने प्रधान के बयान का विरोध किया. प्रधान ने प्रधानमंत्री शहरी योजना (PM SHRI) पर जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने योजना को लेकर अपना रुख बदल लिया है. इस योजना के तहत, केंद्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों को मजबूत किया जाना था.

स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच टकराव

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार से राज्य में चिकित्सा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को तमिल माध्यम में पेश करने का अनुरोध किया था. इसके जवाब में, स्टालिन ने भाजपा पर तमिलनाडु को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “भाषाई समानता की मांग करना जातिवाद नहीं है. जातिवाद वह है जब आप 140 करोड़ नागरिकों पर लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों को एक ऐसी भाषा में रखते हैं जिसे तमिल लोग न तो पढ़ सकते हैं और न ही समझ सकते हैं.”

एनईपी और हिंदी के मुद्दे पर विवाद

प्रधान ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत हिंदी को राज्यों पर लागू नहीं किया जाएगा, और उन्होंने तमिलनाडु के विरोध को “राजनीतिक कारणों” से जोड़ा. उन्होंने मीडिया से कहा, “हमने कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी ही होगा; हम केवल यह कहते हैं कि शिक्षा मातृभाषा में होगी, तमिलनाडु में यह तमिल होगी.”

तमिलनाडु की भिन्न भाषा नीति

तमिलनाडु, जहां द्रविड़ विचारधारा प्रबल है, में हिंदी के खिलाफ विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है. राज्य में दो-भाषा प्रणाली लागू है, जिसमें छात्रों को तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. तमिलनाडु में हिंदी को थोपे जाने का विरोध पिछले कई दशकों से जारी है. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा 1948-49 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने हिंदी को भारत की संघीय भाषा मानने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा था कि अंग्रेजी को तत्काल बंद करना व्यावहारिक नहीं होगा और इसे “संघीय कार्यों” के लिए जारी रखना चाहिए.

केंद्र सरकार का फंड रोकने का निर्णय

केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली 2,152 करोड़ रुपये की राशि रोक दी थी, यह राशि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक राज्य एनईपी और तीन-भाषा फार्मूले को लागू नहीं करता. इससे पहले, स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस राशि को जारी करने की अपील की थी.

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-भारत एक्सप्रेस