दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी; 18 लाख कलाकृतियों में दिखेगी भारत की गौरवशाली सभ्यता

Yuge Yugeen Bharat Museum Delhi: केंद्र की मोदी सरकार देश की ऐतिहासिक विरासत को संजोने और आने वाली पीढ़ियों को भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ (Yuge Yugeen Bharat Museum) के विकास को मंजूरी दी है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की योजना है। इस संग्रहालय में भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान परंपराओं और कला को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा. देशभर से चुनी गई करीब 18 लाख कलाकृतियां इस म्यूजियम का हिस्सा बनेंगी.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यतागत यात्रा को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना भी है. इससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को समझने का अवसर मिलेगा.

मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नई दिल्ली के नॉर्थ व साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के विकास को मंजूरी मिली।

नॉर्थ व साउथ ब्लॉक परिसर की ऐतिहासिक विरासत के महत्व को संरक्षित रखते हुए सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित होने वाला यह म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा डिस्प्ले क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा, जहाँ देशभर से चुनी गई 18 लाख कलाकृतियों के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा, ज्ञान परंपराएं और कलाएं जीवंत होंगी।

दुनिया यहाँ भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और गौरवशाली इतिहास को देखेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ेंगी।

— Amit Shah (@AmitShah) November 11, 2026

नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में आकार लेगा भारत की विरासत का भव्य संग्रहालय

दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर का अपना ऐतिहासिक महत्व है. लंबे समय तक ये इमारतें देश के प्रशासनिक और राजनीतिक कामकाज का प्रमुख केंद्र रही हैं. अब इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों को एक बड़े सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है.
‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ के जरिए इन इमारतों के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित रखते हुए इन्हें भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले केंद्र में बदला जाएगा. यह परियोजना देश की विरासत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ ऐतिहासिक इमारतों के नए उपयोग का भी उदाहरण बनेगी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, DAP, MOP व सल्फर की कीमतें कितनी भी बढ़ें लेकिन मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारे किसानों को उर्वरक सस्ते दामों में ही मिले।

इसी दिशा में आज कैबिनेट द्वारा रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) को स्वीकृति दी गई।

पिछले रबी सीजन की तुलना में यह सब्सिडी ₹24,417.73 करोड़ बढ़ाई गई है। DAP व NPKS सहित सभी P&K उर्वरकों पर यह सब्सिडी रबी सीजन की पूरी अवधि यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

— Amit Shah (@AmitShah) November 11, 2026

18 लाख कलाकृतियों में दिखेगी हजारों साल पुरानी सभ्यता

इस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत यहां प्रदर्शित की जाने वाली कलाकृतियां होंगी. देश के अलग-अलग हिस्सों से चुनी गई लगभग 18 लाख कलाकृतियों के माध्यम से भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यतागत यात्रा को सामने लाया जाएगा.
इनमें भारत की कला, संस्कृति, ज्ञान परंपराओं और ऐतिहासिक विकास से जुड़ी धरोहरों को जगह मिलेगी। इसका मकसद देश के अलग-अलग क्षेत्रों और कालखंडों की विशेषताओं को एक साथ प्रस्तुत करना है, ताकि देश-विदेश से आने वाले लोग भारत के इतिहास को विस्तार से समझ सकें.

डिस्प्ले एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की तैयारी

सरकार की योजना इस संग्रहालय को प्रदर्शन क्षेत्र के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की है. यहां आधुनिक तकनीक और आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से भारत के अतीत को जीवंत रूप में दिखाया जाएगा. यह संग्रहालय केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं होगा, बल्कि शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण संस्थान बन सकता है. यहां भारत की प्राचीन उपलब्धियों, परंपराओं और सांस्कृतिक विकास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा.

किसानों के लिए भी मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 62 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर

इसी कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी गई है.
यह राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। डीएपी और एनपीकेएस समेत सभी फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी.

विरासत संरक्षण और किसान कल्याण पर सरकार का जोर

दोनों फैसलों को देखें तो एक तरफ सरकार भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की खेती की लागत को नियंत्रित रखने के लिए आर्थिक सहायता बढ़ा रही है। ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ आने वाली पीढ़ियों को देश के इतिहास और जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनेगा, जबकि खाद सब्सिडी से रबी सीजन में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

भारत एक्सप्रेस