गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी पर शिकंजा, ED ने 41 आरोपियों के खिलाफ लिया एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स एडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड (पूर्व में एरा लैंडमार्क्स लिमिटेड) और उसके तत्कालीन निदेशकों सहित कुल 41 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दायर की है. यह शिकायत गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए विशेष कोर्ट ने 3 नवंबर को सभी आरोपियों और संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है.

घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी

ईडी की यह जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज 74 एफआईआर और दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू की गई थी. जांच में सामने आया कि कंपनी, उसके प्रमोटरों और सहयोगी कंपनियों ने बड़ी संख्या में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है. कंपनी ने ग्राहकों से फ्लैट व अन्य यूनिट्स देने के वादे के तहत बुकिंग राशि तो ली, लेकिन तय समय सीमा में कब्जा नहीं दिया. कई परियोजनाओं में 12 से 19 साल तक की भारी देरी हो चुकी है, फिर भी खरीदारों को उनके आशियाने नहीं मिले.

परियोजनाएं और जुटाए गए फंड

एडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई रिहायशी परियोजनाएं लॉन्च की थीं. इनमें कॉस्मोकॉर्ट, कॉस्मोसिटी-I, कॉस्मोसिटी-III, स्काईविल, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडीईएल डिवाइन कोर्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जो 2006 से 2012 के बीच लॉन्च की गई थीं लेकिन आज भी अधूरी हैं. कंपनी ने इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर करीब 4,771 ग्राहकों से लगभग 1,075 करोड़ रुपए बतौर बुकिंग एडवांस जुटाए थे.

फंड्स का डायवर्जन (पैसों की हेराफेरी)

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने घर खरीदारों से मिले पैसों का इस्तेमाल संबंधित हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में करने के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए किया.

• तत्कालीन निदेशकों और प्रमोटरों ने खरीदारों से जुटाई गई बड़ी रकम को अपनी ही ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया.
• इस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए एडवांस देने और अन्य कार्यों के नाम पर किया गया.
• पैसों के इसी कथित डायवर्जन के कारण ये प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो सके और हजारों खरीदारों को उनके बुक किए गए फ्लैट, प्लॉट या अन्य यूनिट्स नहीं मिल पाए.

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585 करोड़ की संपत्तियां अटैच

इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ईडी पहले ही आरोपियों की लगभग 585.46 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है. इन अटैच की गई संपत्तियों में करीब 340 एकड़ में फैले प्लॉट और जमीन के टुकड़े शामिल हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में स्थित हैं.