आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सरकारी फंड गबन मामले में सीबीआई (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. वह उस समय हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे. इन खातों में अनियंत्रित तरीके से फंड ट्रांसफर किए गए और धोखाधड़ी वाले लेन-देन के जरिए 60.54 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन कर लिया गया. मामले में उनके खिलाफ मजबूत सबूत मिले हैं और आज अग्रवाल को अदालत में पेश किया जाएगा.
हरियाणा सरकार के कहने पर सीबीआई ने यह मामला अपने हाथ में लिया था. जांच में पता चला कि ये खाते हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके खोले गए थे और बाद में इनमें तय सीमा से अधिक फंड ट्रांसफर किया गया था. ये खाते उस समय प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान खोले गए थे. बता दें कि इसी मामले में सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, पंचकूला सहित 6 जगहों पर छापेमारी की है.
यह मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के 2 विभागों (चंडीगढ़ नगर निगम और क्रेस्ट चंडीगढ़) में सरकारी निधियों के गबन से संबंधित है. एक अधिकारी के मुताबिक, आईडीएफसी (IDFC) फर्स्ट बैंक और एयू (AU) फाइनेंस बैंक में रखे फंड के दुरुपयोग की चल रही जांच के तहत हरियाणा कैडर के सीनियर अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली गई.
इससे पहले राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रणधीर सिंह और राजेश सांगवान के रूप में हुई थी. रणधीर सिंह हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पद पर कार्यरत हैं, जबकि राजेश सांगवान हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड में कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं.
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इन दोनों आरोपियों की मुख्य आरोपियों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका सामने आई है. इस मामले में अभी तक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
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