Delhi High Court Ruling: ट्रेन हादसे में मुआवजे को लेकर अदालत की दो टूक, रेलवे दावा अधिकरण का आदेश रद्द

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि सिर्फ इस वजह से किसी यात्री को अवैध यात्री नहीं माना जा सकता कि उसने मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) पर सुपरफास्ट ट्रेन में सफर किया था. रेलवे को यह साबित करना होगा कि संबंधित ट्रेन में एमएसटी धारकों के यात्रा करने पर रोक थी या इसके लिए विशेष शर्ते लागू थी.

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रेलवे दावा अधिकरण को मुआवजा मामले पर पुनर्विचार का निर्देश

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की कोर्ट ने मंजू लता वर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में यह फैसला सुनाया. अदालत ने मुआवजे का मामला दोबारा विचार के रेलवे दावा अधिकरण को भेज दिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि कानून के अनुसार मुआवजे की राशि तय कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए. यह मामला साल 2015 में ट्रेन से गिरकर घायल हुए विजय कुमार वर्मा की मौत से जुड़ा है. अदालत के मुताबिक 19 अगस्त 2015 को विजय कुमार वर्मा पुरानी दिल्ली स्टेशन से गाजियाबाद जाने के लिए सियालदह एक्सप्रेस में सवार हुए थे. विजय नियमित रूप से ट्रेन से सफर करते थे और उनके पास मेरठ सिटी से दिल्ली आने-जाने का वैध मासिक सीजन टिकट था, जिसकी अवधि 12 सितंबर 2015 तक कि थी.

सियालदह एक्सप्रेस से सफर के दौरान हुआ था हादसा

परिवार के मुताबिक घटना वाले दिन काम से लौटते समय गाजियाबाद जाने के लिए दूसरी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में वह सियालदह एक्सप्रेस में सवार हो गए थे. उनकी योजना गाजियाबाद पहुंचकर मेरठ के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने की थी. ट्रेन के सामान्य डिब्बे में काफी भीड़ होने के कारण वह दरवाजे के पास खड़े थे. जब ट्रेन शहादरा रेलवे स्टेशन पहुंची, तभी वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गए. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई. पहले जीटीबी अस्पताल और फिर बत्रा अस्पताल में उनका इलाज कराया गया, लेकिन 25 अगस्त 2015 को उनकी मौत हो गई. दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे दावा अधिकरण का 22 मार्च 2017 का आदेश रद्द करते हुए मामले को वापस अधिकरण के पास भेज दिया है. अधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वह कानून के मुताबिक मृतक के परिवार को मिलने वाले मुआवजे का दोबारा आकलन करें.

कोर्ट की दो टूक: केवल टिकट के प्रकार या ट्रेन श्रेणी के आधार पर नहीं ठुकराया जा सकता मुआवजे का दावा

कोर्ट ने कहा कि प्रति मिलने के दो महीने के भीतर मुआवजे का निर्धारण और संबंधित अधिकारियों के जरिये भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट 1 दिसंबर 2026 को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया गया ट्रेन दुर्घटना में मुआवजे का दावा केवल टिकट के प्रकार या ट्रेन के सुपरफास्ट होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. रेलवे को अपने नियमों और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर यह साबित करना होगा कि यात्री को उस ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं थी. विजन कुमार वर्मा की मौत के बाद उनके परिवार ने रेलवे दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी.

अधिकरण ने माना था कि यात्री की मौत रेलवे अधिनियम के तहत अप्रिय घटना के कारण हुई और याचिकाकर्ता मृतक के आश्रित है. इसके बावजूद अधिकरण का कहना था कि मृतक के पास मौजूद एमएसटी सुपरस्टार सियालदह एक्सप्रेस में यात्रा के लिए मान्य नही था. इसलिए उसे वैध यात्री नहीं माना जा सकता.

रेलवे को साबित करना होगा कि यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं थी: कोर्ट

अदालत ने यह भी कहा कि अगर रेलवे का दावा था कि यात्री के पास सुपरस्टार सरचार्ज टिकट नहीं था, तो पहले यह स्पष्ट करना जरूरी था कि संबंधित ट्रेन और उस यात्रा पर सरचार्ज का नियम लागू होता भी था या नहीं.

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-भारत एक्सप्रेस