आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट के हजारों होमबॉयर्स (Homebuyers) का घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम निर्देश जारी करते हुए पिछले छह साल से प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे रिसीवर आर. वेंकटरमणी से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने का आग्रह किया है.
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मामला अब लगभग अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे इस काम को जारी रखें. इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.
आंकड़े: सुनवाई के दौरान निवेशकों की ओर से पेश वकील एम.एल. लाहोटी ने कोर्ट को बताया कि आम्रपाली के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में कुल 46,575 फ्लैट शामिल हैं. इनमें से लगभग 8,538 फ्लैटों का कब्जा खरीदारों को दिया जा चुका है, जबकि करीब 10,900 फ्लैट बनकर पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन विभिन्न वजहों से अभी तक खरीदारों को उनका पजेशन नहीं मिला है.
कब्जे में देरी पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कड़ा सवाल किया कि जब फ्लैट बनकर तैयार हैं, तो फिर खरीदारों को कब्जा देने में देरी क्यों हो रही है?
एनबीसीसी का पक्ष: एनबीसीसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि कंपनी को सौंपे गए 19 प्रोजेक्ट्स में से 18 पूरे किए जा चुके हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि एनबीसीसी कोई फंडिंग डेवलपर नहीं है और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसों की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती रही है.
सुनवाई के दौरान आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटरों और निदेशकों से बकाया रकम की वसूली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा:
वसूली की मांग: होमबॉयर्स की ओर से बताया गया कि प्रमोटरों और निदेशकों से करीब 5,600 करोड़ रुपए की वसूली अभी बाकी है. इसके लिए उनकी संपत्तियों को अटैच कर नीलाम करने की मांग की गई.
ईडी (ED) से रिपोर्ट तलब: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि अब तक कितनी संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनकी बाजार कीमत कितनी है और नीलामी के जरिए कुल कितनी रकम वसूली गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रमोटरों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई और मुकदमों से जुड़ी जानकारी भी तलब की है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि संबंधित संपत्तियों को अटैच करने और उनकी नीलामी की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाना होगा. हालांकि, उन संपत्तियों पर अपना अधिकार या दावा जताने वाले अन्य लोगों के व्यक्तिगत दावों का फैसला इस कार्यवाही में नहीं किया जाएगा.
अदालत ने सभी पक्षों के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अब तक हुई प्रगति और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर एक विस्तृत नोट तैयार करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक खरीदारों को जल्द से जल्द उनके फ्लैटों का कब्जा मिल सके. जहां खरीदारों के सत्यापन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधूरी है, वहां होमबॉयर्स से अपेक्षित सहयोग लेने की बात भी कही गई है.
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