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Supreme Court

याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने केंद्र सरकार को जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने से इनकर कर दिया था.

AI का उपयोग बढ़ते हुए भारतीय न्यायिक प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है. सरकार के मुताबिक, अब तक 36,324 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी में और 42,765 फैसलों का 17 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 काउंसलिंग की अवधि बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दी है, ताकि रिक्त सीटें भरी जा सकें. कोर्ट ने विशेष काउंसलिंग के माध्यम से वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को प्रवेश देने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतवंशी अमेरिकी नागरिक की दूसरी पत्नी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पहली पत्नी के बराबर 500 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, लेकिन निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को जानबूझकर नामांकन से रोका गया तो वह हस्तक्षेप करेगा.

बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में अपने पोते व्योम की कस्टडी की मांग की है. याचिका में कहा गया कि सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अब तक यह नहीं बताया है कि बच्चा कहां है.

पांच बार के विधायक रहे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार कम्पोनेंट (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मेमोरी/ माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

ED ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था. ईडी ने शराब नीति मामले में आप नेताओं को छूट देने, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान एक ही समुदाय के लगभग 38 लोगों को गोली मारकर उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया.

DND Toll Tax: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर टोल टैक्स समाप्त कर दिया और NTBCL द्वारा बिना सार्वजनिक टेंडर के दिए गए अनुबंध को अवैध ठहराया.