इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने और पूरे मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. अदालत इस याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील की दलीलों को सुनने के बाद मामले को 20 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
वकीलों के तर्क: सुनवाई के दौरान वकील रिजवान अहमद ने कोर्ट को बताया कि यह कार्यक्रम तेलंगाना में राज्य सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन सहित कुछ अन्य संगठनों के तत्वावधान में आयोजित किया गया था. याचिकाकर्ता जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में यह रिट याचिका दाखिल की है.
बनाए गए पक्षकार: दायर याचिका में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और भारत समिट के आयोजकों समेत कुल 9 पक्षकारों को शामिल किया गया है.
याचिका में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों के भारत की घरेलू राजनीति में हिस्सा लेने पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. इसके अलावा, तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हलफनामा देने का आग्रह किया गया है. साथ ही, इस पूरी घटना की SIT (विशेष जांच दल) से जांच कराने की मांग भी की गई है, जिसमें विदेशी मेहमानों को दी गई अनुमति और अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका की जांच शामिल हो.
यह पूरा विवाद हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित ‘भारत समिट 2026’ के दौरान सामने आया था. इटली के राजनीतिक प्रतिनिधि और ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था.
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सम्मेलन के दौरान सामने आए एक वीडियो में फिलिबेक कथित तौर पर ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हुए नजर आए थे. उनके इस बयान और वीडियो के बाद देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
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