देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन कई बार यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में भारतीय रेलवे (Railway) ने यात्रियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. अब आरक्षण चार्ट चार घंटे की बजाय आठ घंटे पहले जारी किया जाएगा. इससे यात्रियों को सहूलियत होगी.
रेलवे बोर्ड ने प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है. दोपहर दो बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात नौ बजे तैयार किया जाएगा. नई पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग की अनुमति देगी.
इसके अलावा, 1 जुलाई से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर केवल प्रमाणित यूजरों को ही तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति होगी. इसके अलावा, जुलाई के अंत से तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा. प्रमाणीकरण यूजर के डिजिलॉकर खाते में उपलब्ध आधार या किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी आईडी का उपयोग करके किया जा सकेगा.
भारतीय रेलवे यात्रा के अनुभव को यात्री-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. रेलवे के साथ लोगों की यात्रा टिकट आरक्षण के चरण से शुरू होती है. रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की समीक्षा की. उन्होंने जोर दिया कि टिकटिंग सिस्टम स्मार्ट, पारदर्शी, सुलभ और कुशल होना चाहिए. योजना यात्री सुविधा पर केंद्रित होनी चाहिए. सिस्टम को हमारे यात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना चाहिए.
वर्तमान में आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से चार घंटे पहले तैयार किया जाता है. इससे यात्रियों को यात्रा के लिए मन में अनिश्चितता पैदा होती है. इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है.
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रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि किसी तरह की बाधा न आए. इस कदम से वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की अनिश्चितता कम होगी. यात्रियों को वेटिंग लिस्ट की स्थिति के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी. इससे दूर-दराज के इलाकों या बड़े शहरों के उपनगरों से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को फायदा होगा. इससे वेटिंग लिस्ट कन्फर्म न होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिक समय भी मिलेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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