15 अक्टूबर 2026 से देश में UPI के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का नया नियम लागू हो गया है. सोशल मीडिया और बाजार में चल रही तमाम अफवाहों के बीच वित्त मंत्रालय और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने साफ कर दिया है कि आम जनता को इस नए नियम से एक रुपये का भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. यह व्यवस्था केवल कुछ बड़े व्यापारियों और चुनिंदा श्रेणियों पर लागू होगी, जबकि आम नागरिक, छोटे दुकानदार और विदेश यात्रा करने वाले भारतीय इससे पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे.
P2P ट्रांसफर बिल्कुल मुफ्त: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (Person-to-Person) को भेजे जाने वाले पैसे पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे रकम 100 हो या 1 लाख.
2,000 तक की खरीदारी फ्री: किसी भी दुकान या मर्चेंट को किए जाने वाले ₹2,000 तक के सभी डिजिटल भुगतान (P2M) शून्य शुल्क पर रहेंगे.
95% से 96% ट्रांजेक्शन सुरक्षित: देश के 95% से 96% छोटे दुकानदार और कम मूल्य के भुगतान नए MDR दायरे से पूरी तरह बाहर हैं.
सरकार ने साफ किया है कि मर्चेंट इस MDR शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकते. साथ ही, Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे ऐप्स भी उपयोगकर्ताओं से कोई अतिरिक्त ‘प्लेटफॉर्म फीस’ नहीं वसूल सकते.
नया MDR नियम 15 अक्टूबर 2026 से केवल 2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट्स पर लागू होगा. यदि किसी बड़े व्यापारी को 1,00,000 का भुगतान किया जाता है, तो 0.40% के हिसाब से बनने वाले 400 के स्थान पर अधिकतम सीमा नियम के तहत केवल 300 ही काटे जाएंगे.
| ट्रांजेक्शन | नया नियम |
| P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) | शून्य |
| छोटे व्यापारी (P2PM) 1 लाख तक | शून्य |
| रेलवे, फ्यूल (पेट्रोल/डीजल), टेलीकॉम रिचार्ज, इंश्योरेंस | ₹5 फ्लैट |
| पब्लिक यूटिलिटीज (बिजली, पानी, गैस) व स्कूल/कॉलेज फीस | ₹5 फ्लैट |
| कैपिटल मार्केट | 0.02% (अधिकतम 300) |
| अन्य बड़े मर्चेंट (P2M) | 0.40% (अधिकतम 300) |
| RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन | शून्य |
वर्तमान में एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा (NIPL) के तहत UPI दुनिया के 11 प्रमुख देशों में काम कर रहा है. इसमें फ्रांस, यूएई, कतर, ग्रीस, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, कंबोडिया और मॉरीशस शामिल हैं. ऐसे में साफ किया गया है कि MDR केवल भारत में पंजीकृत व्यापारियों के लिए है. विदेश में पेस्ट्री या टैक्सी का भुगतान करने पर भारतीय यात्रियों से कोई घरेलू MDR नहीं लिया जाएगा.
जब आप विदेश में क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो पैसा सीधे आपके भारतीय बैंक खाते से रुपये (INR) में कटता है. पेमेंट से ठीक पहले ऐप स्क्रीन पर उस समय पर फॉरेक्स रेट और फॉरेक्स चार्ज दिखता है. अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट्स विदेशी पार्टनर बैंकों के साथ हुए समझौतों के तहत काम करते हैं, इसलिए घरेलू नियमों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘पर्सन टू पर्सन मर्चेंट’ (P2PM) के तहत आने वाले गली-मोहल्ले के किराना स्टोर, ठेले वाले, ऑटो-कैब ड्राइवर और छोटे व्यापारी सुरक्षित हैं. यदि किसी छोटे दुकानदार की क्यूआर कोड के जरिए महीने की कुल डिजिटल कमाई 1 लाख तक है, तो उन्हें 2,000 से अधिक के भुगतान पर भी कोई MDR नहीं देना होगा. यदि किसी महीने यह सीमा पार होती है, तभी उस अतिरिक्त बड़े लेनदेन पर नियम लागू होंगे.
अगस्त 2026 में UPI ने 29.90 लाख करोड़ मूल्य के 24.51 अरब ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए. इतने विशाल नेटवर्क को 24 घंटे निर्बाध चलाने, हाई-स्पीड टेलीकॉम लिंक बनाए रखने, सर्वर क्षमता बढ़ाने और साइबर फ्रॉड रोकने में बैंकिंग उद्योग को सालाना करीब 20,000 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं. यह MDR कोई टैक्स या सरकारी राजस्व नहीं है, बल्कि बैंकों, पेमेंट ऐप्स और एनपीसीआई के बीच बंटेगा. साथ ही, एकत्रित MDR का 5% हिस्सा एक विशेष फंड में जाएगा, जिससे ग्रामीण और टियर-3 शहरों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा.
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