आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें: ₹426.46 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को मिली 4 दिन की रिमांड, 16 नवंबर तक होगी पूछताछ

गाजियाबाद/लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की कानूनी मुश्किलें और गहरा गई हैं. गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आजम खान की 4 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. अदालत के आदेशानुसार, ईडी को 12 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक की कस्टडी मिली है. अब केंद्रीय जांच एजेंसी अगले चार दिनों तक उनसे ₹426.46 करोड़ के बड़े वित्तीय घोटाले और सरकारी धन व संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मामले में गहन पूछताछ करेगी.

मनी ट्रेल और संदिग्ध कंपनियों की भूमिका की होगी जांच

सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने माना कि इस मामले में कथित मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन का रास्ता), अवैध वित्तीय हस्तांतरण और इससे जुड़ी कई शेल व निजी कंपनियों की संदिग्ध भूमिका की तह तक जाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ बेहद आवश्यक है. वहीं, अदालत ने जांच एजेंसी को सख्त निर्देश दिया है कि रिमांड अवधि के दौरान आजम खान का नियमित मेडिकल परीक्षण कराया जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या दुर्व्यवहार न किया जाए.

आजम खान का राजनीतिक सफर और प्रमुख कानूनी मामले

राजनीतिक करियर (विधायक से कैबिनेट मंत्री तक):

आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज चेहरों में शामिल रहे हैं. वे रामपुर विधानसभा सीट से वर्ष 1980 से लगातार 10 बार विधायक (1980, 1985, 1989, 1991, 1993, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022) चुने गए, जबकि 2019 से 2022 तक वे रामपुर से लोकसभा सांसद भी रहे. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकारों (1989, 1993, 2003-2007 और 2012-2017) में उन्होंने नगर विकास, संसदीय कार्य, जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे अत्यंत प्रभावशाली विभागों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया. 2022 में हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी.

किन प्रमुख मामलों में घिरे हैं आजम खान:

जौहर यूनिवर्सिटी जमीन अधिग्रहण: किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने, वक्फ संपत्तियों और शत्रु संपत्ति (Enemy Property) को यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में शामिल करने के दर्जनों मुकदमे.

मनी लॉन्ड्रिंग (ED केस): मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग, संदिग्ध चंदे और ₹426.46 करोड़ के कथित वित्तीय लेन-देन की जांच.

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 7 साल की सजा.

डूंगरपुर प्रकरण और हेट स्पीच: डूंगरपुर बस्ती में जबरन मकान तोड़ने व लूटपाट के मामले तथा भड़काऊ भाषण देने के केस में दोषसिद्धि.