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money laundering case

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में ईडी ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.

गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में कई आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है. अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है.

ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेष 35 आरोपियों को नोटिस जारी करने की अनुमति देने के लिए अदालत से संपर्क किया. अदालत ने इस मामले में स्थगन के लिए ईडी के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया.

दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनसे जुड़े मामले में 29 गवाह और 4 हजार पेजों के 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान को कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है.