सत्येंद्र जैन केस में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में ईडी ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.
प्रवर्तन निदेशालय ने गाज़ियाबाद की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत की दायर
गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में कई आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है. अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
ईडी ने मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 90.42 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है.
ED ने Unitech के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.
कोर्ट ने मानहानि मामले में बांसुरी स्वराज को दस्तावेज पेश करने के लिए दिया समय, जानें क्या है पूरा मामला
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.
Delhi: हाईकोर्ट ने ED को 2021-22 आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 35 आरोपियों को नोटिस जारी करने की अनुमति दी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेष 35 आरोपियों को नोटिस जारी करने की अनुमति देने के लिए अदालत से संपर्क किया. अदालत ने इस मामले में स्थगन के लिए ईडी के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया.
वक्फ बोर्ड – मनी लॉन्ड्रिंग केस: जेल में बंद जीशान हैदर और दाऊद नासिर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनसे जुड़े मामले में 29 गवाह और 4 हजार पेजों के 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया
छतीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामला: पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का किया निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.
दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित 40 आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
शराब नीति मामले में Manish Sisodia की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान को कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है.