यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, रूस पर प्रतिबंधों का दबाव… युद्ध खत्म कराने में जुटा अमेरिका

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं. अमेरिका इस दिशा में हो रही बातचीत को लेकर काफी उम्मीदें लगाये बैठा है. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है. सितंबर से मॉस्को और कीव के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है. इस दौरान युद्ध खत्म करने के व्यावहारिक तरीकों और विवाद के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता को इसी कूटनीतिक कोशिश की अगली कड़ी माना जा रहा है.

अमेरिका इस बार बातचीत का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. वाशिंगटन चाहता है कि रूस और यूक्रेन के साथ यूरोपीय साझेदार भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनें. इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, नाटो और यूरोपीय संघ को आमंत्रित किया गया है. अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन की सुरक्षा और यूरोप के भविष्य से जुड़े किसी भी समझौते में यूरोपीय देशों की भागीदारी जरूरी है.

पहले दौर में युद्धविराम की निगरानी पर होगी चर्चा

वार्ता के पहले दौर में युद्धविराम की निगरानी और युद्ध के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्य रूप से चर्चा होगी. इसमें सुरक्षा परामर्श, संकट के समय दोनों पक्षों के बीच संवाद, सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता और तनाव कम करने के उपाय शामिल हैं. युद्धविराम की निगरानी से जुड़ी बातचीत में अमेरिकी टीम का नेतृत्व जनरल ब्रिंकोविच करेंगे.

अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी संभावित युद्धविराम के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, जिससे दोनों पक्षों के बीच फिर से सैन्य टकराव की आशंका कम हो सके. इसके साथ ही युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विकल्पों पर भी चर्चा की जा रही है.

डोनेट्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद

शांति वार्ता में सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय विवाद को लेकर है. रूस लगातार पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण की मांग कर रहा है. वहीं, यूक्रेन का कहना है कि मौजूदा युद्धक्षेत्र की संपर्क रेखा को ही बातचीत का आधार बनाया जाना चाहिए. दोनों देशों के रुख में इस बड़े अंतर के चलते क्षेत्रीय विवाद का समाधान आसान नहीं दिख रहा है.

अमेरिका ने रूस से यूक्रेन को सुरक्षा की ऐसी गारंटी देने पर विचार करने को कहा है, जो नाटो के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 जैसी हो सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है.

यूक्रेन की सुरक्षा और आर्थिक मदद पर भी मंथन

अमेरिका, यूरोपीय साझेदार और यूक्रेन मिलकर युद्ध के बाद की एक व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं. इसमें यूक्रेन की सैन्य जरूरतें, सेना का आकार, सुरक्षा गारंटी, आर्थिक मदद और देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने जैसे मुद्दे शामिल हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार से निपटने और जरूरी सुधारों को लागू करने पर भी काम किया जा रहा है. सुधारों से जुड़े एक हिस्से की अगुवाई विश्व बैंक कर रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर आने वाला आर्थिक बोझ मुख्य रूप से यूरोपीय देश उठाएं. इसके साथ ही रूस को किसी भी संभावित समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है. इसके तहत प्रतिबंधों को दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर रूस समझौते का उल्लंघन करता है, तो उस पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने का विकल्प खुला रहेगा.

पुतिन और जेलेंस्की से फिर मिल सकते हैं अमेरिकी अधिकारी

अबू धाबी में होने वाली बातचीत में अगर कोई ठोस प्रगति होती है, तो अमेरिकी अधिकारियों के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से आगे भी मुलाकात करने की संभावना है. हालांकि, शांति समझौते के लिए फिलहाल कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है.

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अमेरिका चाहता है कि बातचीत की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का रास्ता निकले. फिलहाल सबकी नजर अबू धाबी में होने वाली वार्ता पर है. यह बातचीत तय करेगी कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी टकराव को खत्म करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास कितने आगे बढ़ पाते हैं.

-भारत एक्सप्रेस