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FAA Review: भारतीय विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और नियामक पारदर्शिता एक बार फिर चर्चा में है. दिसंबर 2025 के इंडिगो उड़ान संकट के बाद DGCA द्वारा हटाए गए फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को लेकर अब FAA की समीक्षा के दौरान नए सवाल उठ रहे हैं.
दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के बाद DGCA ने चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स, जिनमें सीनियर इंस्पेक्टर सीमा झमनानी भी शामिल थीं, को उनके कर्तव्यों से मुक्त किया था. अब एक वर्ष बाद, FAA के अंतरराष्ट्रीय एविएशन सेफ्टी असेसमेंट (IASA) के दौरान यह चर्चा तेज है कि क्या पहले सवालों के घेरे में आए अधिकारी ऑडिट संबंधी कार्यों में शामिल हैं. लेख में संस्थागत जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशील पदों पर नियुक्तियों में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि भारत की कैटेगरी-1 रेटिंग और यात्री सुरक्षा पर भरोसा कायम रहे.
अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की टीम द्वारा पांच दिवसीय समीक्षा किए जाने के दौरान दिसंबर 2025 की एक घटना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. उस समय इंडिगो के बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण संकट के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को तत्काल प्रभाव से अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया था. इन अधिकारियों में सीनियर फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर सीमा झमनानी भी शामिल थीं, जिन्हें और तीन अन्य अधिकारियों को अपने मूल संगठनों में लौटने का निर्देश दिया गया था.
उस दौरान यह बात सामने आई थी कि इंडिगो की निगरानी और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों की तैयारी में इन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे. अब लगभग एक साल बाद, जब FAA का अंतरराष्ट्रीय एविएशन सेफ्टी असेसमेंट (IASA) चल रहा है और भारत अपनी कैटेगरी-1 रेटिंग बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, तब सोशल मीडिया और विमानन हलकों में नई अटकलें लगाई जा रही हैं.
विमानन जगत और सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि क्या जिन अधिकारियों को संकट के समय जिम्मेदारी के निर्वहन में कमी के आरोप में हटाया गया था, वे अब FAA ऑडिट से जुड़ी DGCA की गतिविधियों में शामिल हैं. विशेष रूप से डेटा और फाइलें एकत्र करने जैसी प्रक्रियाओं में उनकी संभावित भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
हालांकि इन दावों की अभी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे सवालों का उठना ही व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म देता है. यह स्थिति केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर उस संस्थागत कार्यप्रणाली पर विचार करने को मजबूर करती है, जहां कार्रवाई के बाद भी पुराने चेहरों की वापसी की चर्चा होने लगती है.
विमानन क्षेत्र में फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर का पद सामान्य प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि यह सीधे सुरक्षा से जुड़ा होता है. ये अधिकारी एयरलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था, पायलट प्रशिक्षण, चालक दल की उपलब्धता और नियामकीय नियमों के पालन की निगरानी करते हैं.
इंडिगो संकट के समय हजारों यात्रियों की उड़ानें रद्द होने और हवाई अड्डों पर अफरातफरी के बीच नियामक की निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए थे. उस समय की गई कार्रवाई को जवाबदेही के कदम के रूप में देखा गया, लेकिन यदि बाद में अंतरराष्ट्रीय ऑडिट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में वही नाम जुड़ते दिखें, तो जवाबदेही का संदेश धुंधला पड़ सकता है.
सरकारी व्यवस्था में अक्सर संविदा नियुक्तियों और मूल संगठनों में वापसी का हवाला दिया जाता है, फिर भी व्यवहार में कई बार पूर्व या संबंधित अधिकारी किसी न किसी रूप में विभाग या मंत्रालय से जुड़े कार्यों में सहयोग करते देखे जाते हैं. ऐसे में यह प्रश्न अहम हो जाता है कि क्या गंभीर समीक्षा के दायरे में आए लोगों को संबंधित संवेदनशील कार्यों से स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए या नहीं.
कई संवेदनशील विभागों में यह प्रवृत्ति दिखती है कि किसी घटना के बाद हटाए गए अधिकारी कुछ समय बाद सलाहकार या अन्य भूमिकाओं में लौट आते हैं, जिसके पीछे तकनीकी विशेषज्ञता या अनुभव की जरूरत जैसे तर्क दिए जाते हैं. लेकिन जब यात्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय साख दांव पर हो, तो केवल अनुभव का तर्क पर्याप्त नहीं माना जा सकता.
FAA का ऑडिट महज औपचारिकता नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम भारत की कैटेगरी-1 रेटिंग से जुड़ा है, जो भारतीय एयरलाइनों को अमेरिका के लिए उड़ान संचालन और कोडशेयर समझौतों की सुविधा देती है. यदि इस संवेदनशील प्रक्रिया में ऐसे किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर संदेह पैदा होता है जिसके अतीत पर सवाल रहे हों, तो इससे आंतरिक जवाबदेही के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है.
संवेदनशील पदों और प्रक्रियाओं में नियुक्तियों के समय तीन कसौटियों का ध्यान रखा जाना चाहिए: पहला, क्या पूर्व कार्यकाल में कोई ठोस चिंता दर्ज हुई थी; दूसरा, क्या मौजूदा भूमिका से हितों का टकराव बन सकता है; और तीसरा, क्या इससे सार्वजनिक विश्वास मजबूत होता है या कमजोर. सुधार की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि किसी अधिकारी को दोबारा उपयुक्त माना जाता है, तो पहले के सवालों के समाधान को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से सामने रखा जाना चाहिए.
विमानन क्षेत्र में यात्री सुरक्षा व्यवस्था की बुनियाद है, जहां पायलट थकान के नियम, क्रू की उपलब्धता और नियामकीय निगरानी जैसी कड़ियां एक साथ जुड़ी होती हैं. ऐसे समय में यदि ऑडिट से जुड़े डेटा संकलन जैसी प्रक्रियाओं में पुराने नामों को लेकर शंकाएं उभरती हैं, तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता बढ़ जाती है.
सरकार और DGCA को इस विषय पर स्थिति साफ करनी चाहिए कि क्या सीमा झमनानी या अन्य पूर्व निरीक्षक वर्तमान FAA ऑडिट गतिविधियों में किसी भूमिका में हैं या नहीं. यदि हैं, तो किस आधार और औचित्य के साथ, और यदि नहीं हैं, तो भ्रम और अफवाहों को दूर करने के लिए स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं रखी गई. जवाबदेही संकट के समय की कार्रवाई तक सीमित न रहकर निरंतर और पारदर्शी दिखनी चाहिए.
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-भारत एक्सप्रेस
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