भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 719.5 अरब डॉलर पहुंचा
India Forex Reserves Increase: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कई सप्ताह की गिरावट के बाद बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का फॉरेक्स रिजर्व 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी. इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान सोने के भंडार का रहा.
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान भारत के सोने के भंडार का मूल्य 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया. वहीं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी 23.2 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह 591.350 अरब डॉलर पर पहुंच गई.
इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखने को मिली थी. 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का फॉरेक्स रिजर्व 722.3 अरब डॉलर था, जो 30 अक्टूबर तक घटकर 717.057 अरब डॉलर रह गया था. अब 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में इसमें 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं. इनके मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले होने वाले उतार-चढ़ाव का भी असर पड़ता है.
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी SDR का मूल्य 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गया. वहीं, IMF में भारत की रिजर्व पोजिशन 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर पर पहुंच गई.
6 नवंबर तक रुपए में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,58,986 करोड़ रुपये था. खास बात यह है कि डॉलर के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रुपए के हिसाब से इसमें 49,742 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. उस दौरान प्रवासी भारतीयों की जमा राशि के लिए विशेष रियायती स्वैप योजना के जरिए विदेशी मुद्रा का बड़ा प्रवाह हुआ था. इसके बाद से भंडार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.
इसी बीच, RBI ने इस महीने की शुरुआत में छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में राहत दी है.
संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के तहत व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को निर्यात घोषणा फॉर्म (EDF) जमा किया हुआ माना जाएगा, जब वे अपनी अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान से जुड़ी जरूरी जानकारी दे देंगे और सेवा से मिली रकम को अपने खाते में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे.
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निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य निर्यातकों को भी यह सुविधा मिलेगी, बशर्ते सेवा के बदले मिलने वाली विदेशी रकम 10 लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर राशि से अधिक न हो.
RBI के इस बदलाव का मकसद छोटे निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों के पालन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
-भारत एक्सप्रेस
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