स्वास्थ्य सेवा के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा भारत: सुनीता रेड्डी, एमडी, अपोलो हॉस्पिटल्स

जो हर भारतीय के लिए अच्छा है, जो मध्यम वर्ग के लिए अच्छा है, वह स्वास्थ्य सेवा के लिए भी अच्छा है. इस वर्ष, सरकार ने नागरिकों के हाथों में खर्च करने योग्य आय प्रदान की, जिससे विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा मिला. ऐसे देश में जहां हम अपने कुल खर्च का 48% भोजन पर खर्च करते हैं, कर पर यह बचत स्वास्थ्य सहित कई अन्य चीजों पर खर्च करने के लिए दरवाजे खोलेगी. जैसा कि कहा जाता है, स्वास्थ्य ही धन है, और अब अधिक भारतीय स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करेंगे, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करेंगे.

कई अन्य सार्थक बजट घोषणाएं भी थीं, जिन्होंने इस बजट को स्वास्थ्य सेवा के लिए विशेष बना दिया. सबसे पहले, कैंसर पर ध्यान केंद्रित करना बीमारी के बोझ को स्वीकार करना था. इसलिए, इस साल 200-डे केयर कीमो सेंटर की घोषणा और तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में कवरेज, समय पर थी. यह पहल परिवर्तनकारी होगी, अगर स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान पर गहन ध्यान, व्यापक उपचार के लिए एक प्रभावी हब और स्पोक मॉडल और डिजिटल स्वास्थ्य स्टैक के माध्यम से क्यूरेट किया जाए.

वित्त मंत्री द्वारा मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया का जिक्र सुनना रोमांचक था, और कहा कि इसे निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में समर्थन दिया जाएगा, साथ ही क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ. यह दुनिया भर में $100 बिलियन का अवसर है, और इस क्षेत्र में केंद्रित प्रयास भारत को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं. हम उस स्थान के हकदार हैं, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय लागत के दसवें हिस्से पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के नैदानिक ​​परिणाम देने में सक्षम हैं.

चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, घरेलू बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए अधिक पूंजी मिलेगी, घरेलू रोगियों के उपचार में सब्सिडी मिलेगी, और सबसे बढ़कर, समग्र उपचार के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम 10,000 और मेडिकल सीटें जोड़ना भी था, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें. आदर्श रूप से, हम नर्सों और पैरामेडिक्स को शामिल कर सकते हैं, ताकि कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा किया जा सके.

बजट में बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है. इससे एक अच्छा चक्र शुरू होगा, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसे वित्त मंत्री ने विकसित भारत के प्रमुख लक्ष्य के रूप में उल्लेख किया. हममें से कई लोग विनियमन को आसान बनाने और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार व्यापार करने में आसानी 2.0 शुरू करने के लिए वित्त मंत्री के प्रस्तावों का इंतजार कर रहे थे. वित्त मंत्री ने निराश नहीं किया और एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की जो सभी क्षेत्रों में नियामक ढांचे को सरल बनाने पर विचार करेगी.

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है. इस वर्ष, वित्त मंत्री ने मांग और खपत को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है. राजकोषीय घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दोनों काम एक साथ करना मुश्किल होता. इस अर्थ में, बजट ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, और भारत के लोगों, उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण में अपना विश्वास जताया है. और यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है. जैसा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था: “देश हमारे पैरों के नीचे की धरती नहीं है, यह लोग हैं.”

-भारत एक्सप्रेस