वर्ष 2025 के पहले दो हफ्तों में लिए गए बड़े फैसले, आठवें वेतन आयोग के गठन से लेकर कल्याणकारी योजनाओं की हुई शुरुआत

साल 2025 की शुरुआत देश के विकास के लिए बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के साथ हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब साल 2025 को बड़े फैसलों का साल बताया जा रहा है. इस साल की शुरुआत कई अहम योजनाओं और फैसलों के साथ हुई है.

पहले दो हफ्तों में लिए गए बड़े फैसले

नए साल के पहले दो हफ्तों में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए. इसमें तीन स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोतों की तैनाती, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत, जम्मू-कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ शामिल है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह साल कई बड़े फैसलों और योजनाओं का गवाह बनने वाला है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां हर नागरिक उज्जवल भविष्य की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगा.”

किसानों के लिए बड़ा कदम

साल की शुरुआत किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हुई. पहली कैबिनेट बैठक में डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई. यह फैसला किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है.

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत 50,000 गांवों में 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है.

सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह साल आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर केंद्रित रहेगा. प्रधानमंत्री का कहना है कि हर योजना का उद्देश्य देश के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.

-भारत एक्सप्रेस