Meta News: पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) का एक फेसबुक वीडियो अचानक गायब हो गई. इस वीडियो में पेपर लीक की कथित गड़बड़ी को लेकर अहम बातें कही गई थीं. हालांकि, META ने कुछ ही घंटों बाद उस वीडियो को बहाल कर दिया. लेकिन इसके बाद से पिछले एक हफ्ते से भारत सरकार और META के बीच खींचतान जारी है. इस बीच, अमेरिका के न्यू मैक्सिको से भी META के लिए बुरी खबर आई है.
मैक्सिको कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह सोशल मीडिया से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹5,000 करोड़) का मुआवजा दे. यह फैसला उस मुकदमे के दूसरे चरण में आया है, जिसमें मार्च में Meta को दोषी ठहराया गया था.
इससे पहले मुकदमे के पहले चरण में जूरी ने Meta पर 375 मिलियन डॉलर का अलग जुर्माना लगाया था. जूरी ने माना था कि कंपनी को यह जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म का बच्चों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, फिर भी उसने जरूरी कदम नहीं उठाए. साथ ही बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी छिपाने का भी आरोप सही पाया गया.
जज ब्रायन बीडशीड ने अपने आदेश में कहा कि कुल राशि में से 420 मिलियन डॉलर युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे. बाकी रकम अगले पांच वर्षों में जागरूकता अभियान, स्क्रीनिंग सेवाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अन्य कार्यक्रमों पर लगाई जाएगी.
मुकदमे के दूसरे चरण में सरकारी वकीलों ने अदालत से Meta के प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव लागू करने की मांग की. इनमें लत बढ़ाने वाले फीचर्स पर रोक, उम्र की बेहतर पुष्टि (Age Verification), बच्चों के लिए डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत करना और यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की सख्त निगरानी जैसे कदम शामिल हैं.
इसी सप्ताह Meta ने माना था किInstagram और Facebook पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कंपनी से चूक हुई है. कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने इस मामले में माफी मांगते हुए कहा कि सिस्टम में आई खामियों को दूर करने के लिए जरूरी सुधार किए जाएंगे.
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हाल ही में भारत में भी Meta को आलोचना का सामना करना पड़ा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों, खासकर Gen Z, के लिए बनाया गया एक वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हट गया था. इस पर भारत सरकार ने कंपनी से जवाब मांगा था. बाद में Meta ने माफी मांगते हुए इसे तकनीकी गलती बताया. सरकार ने साफ कहा था कि भारत में काम करने वाली कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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