दिसंबर तिमाही में भारत में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में दिखी तेजी, UNCTAD की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर तिमाही में भारत में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में मजबूत गति देखी गई है, लेकिन साथ ही आगाह किया गया है कि अमेरिका में नीतिगत बदलावों और व्यापार और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा, रिपोर्ट में विकासशील देशों द्वारा सामना किए जाने वाले उच्च शुल्कों की ओर भी इशारा किया है, जिससे उनके सामानों के लिए बाजार तक पहुंच सीमित हो गई है.

टैरिफ पॉलिसी का दिखा असर

एजेंसी के नए वैश्विक व्यापार अपडेट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया से निर्यात किए जा रहे सामान सबसे अधिक टैरिफ का सामना करते हैं, जो औसतन लगभग 4% है, जबकि इस क्षेत्र और अफ्रीका में आयात पर सबसे अधिक औसत शुल्क लगभग 8% है. हालांकि, इसमें बताया गया है कि सामान्य रूप से कम टैरिफ होने के बावजूद, विकसित देश कई कृषि वस्तुओं के लिए 100% से अधिक शुल्क के साथ टैरिफ पीक बनाए रखते हैं. सामान्य तौर पर, दक्षिण एशिया इस मामले में भी सूची में सबसे ऊपर है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों ने नवोदित उद्योगों को समर्थन देने के लिए आयात पर उच्च शुल्क बनाए रखा है, और व्यापार वार्ता के दौरान अधिक गुंजाइश भी दी है. कुछ देशों के लिए, यह राजस्व साधन भी था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर करों से सरकारी राजस्व का 10-30% प्राप्त होता था.

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यूएनसीटीएडी ने कहा कि जब माल व्यापार की बात आती है, तो भारत और चीन ने दिसंबर तिमाही में मजबूत गति देखी, क्रमशः 7% और 5% की वृद्धि दर्ज की. “विकासशील देशों, विशेष रूप से चीन और भारत ने औसत व्यापार विस्तार से बेहतर देखा, जबकि कई विकसित देशों ने व्यापार संकुचन का अनुभव किया,” इसने कहा.

2024 में भारत का माल और सेवाओं का निर्यात 6.3% बढ़ा, जबकि वैश्विक वार्षिक व्यापार वृद्धि 3.7% थी. भारत का माल और सेवाओं का निर्यात 2024 में बढ़कर 817.4 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2023 में यह 769 बिलियन डॉलर था. दक्षिण अफ्रीका ने सेवाओं के निर्यात में 13% की वृद्धि देखी, जबकि भारत ने दिसंबर तिमाही के दौरान 3% की वृद्धि की.

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इसने भारत के उच्च व्यापार घाटे को भी उजागर किया, विशेष रूप से चीन और रूस के साथ, जो द्विपक्षीय व्यापार के लिए सबसे अधिक थे. 2024 के दौरान, अमेरिका का चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा ($ 355 बिलियन) था, उसके बाद यूरोपीय संघ ($ 241 बिलियन) था. चीन के साथ भारत का 103 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारों में सातवें स्थान पर था, उसके बाद रूस के साथ 65 बिलियन डॉलर का घाटा 12वें नंबर पर था.

हाल के वर्षों में, चीन को भारत के निर्यात में गिरावट आई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया है, जबकि रूस के साथ अंतर बढ़ गया है क्योंकि देश में बड़ी मात्रा में कच्चे पेट्रोलियम को भेजा जा रहा है क्योंकि तेल कंपनियां सौदेबाजी की तलाश में हैं और मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों के मद्देनजर दुनिया के अन्य हिस्सों में तैयार उत्पादों का निर्यात करती हैं.

-भारत एक्सप्रेस